समितिको गरिमा समेत ख्याल नगरी रविविरुद्ध रामहरि, राज्य व्यवस्था समितिमा सुनाए निलम्बनको निर्णय

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मङ्गलबार संसद्को समितिमा रविविरुद्ध स्टण्ट देखाए । 

Watch On

आफैँमा विवादित सांसद समेत रहेका खतिवडाले समितिको बैठक सुरु भएलगत्तै समितिका सदस्य रवि लामिछानले समितिबाट निलम्बित भएको निर्णय पढेर सुनाए ।  जबकी संसद् सचिवालयले कानुनअनुसार सोमबार नै रवि प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको भनी निलम्बन भएको सूचना टाँस गरिसकेको छ ।

सांसदको सदस्य नरहेको सदस्य सार्वभौम संसद् अन्तर्रगतको समितिको सदस्य रहने कुरै आउँदैन । तर, आफ्नो पदीय मर्यादासमेत ख्याल नगरी समितिका सभापति खतिवडाले समितिबाट पनि रविलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरे ।    

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

सहकारी रकम अपचलनको आरोपमा उनी गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । 

६४ दिन लामो प्रहरी हिरासत बसाइपछि उनी विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन कास्की प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा पेश गरेको छ । 

आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित विरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी न्यायिक हिरासतमा छन् । अदालतमा उनीसहितका प्रतिवादी विरुद्ध बयान र थुनछेकको तयारी भइरहँदा  लामिछाने संसद सदस्यबाट पनि हटिसकेका छन् । तर, उनीमाथिको नियोजित प्रहारमा सरकार र कांग्रेस नेताहरु लागि परिरहेकै छन् । त्यसै शृङ्खलाको एक घटना मङ्गलबारको समितिको बैठकमा पनि भयो ।   

सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै कास्की प्रहरीले संसदलाई जानकारी गराएपछि सोमबार लामिछानेलाई संसद सदस्यबाट निलम्बन गरिएको थियो । 

संसदले आधिकारिक सूचना जारी गरेर सदस्य पदबाट निलम्बन गरिसकेपछि संसद भित्रको समितिहरूमा रहेका सदस्यलाई समितिपिच्छे निलम्बन गरिरहन कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन । 

सङ्घीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय संसदको कानूनले निलम्बन भइसकेको सदस्यका हकमा संसदका समितिहरूले छुट्टाछुट्टै निलम्बन गर्न जरुरी नरहेको बताउँछन् । 

‘संसदको कानुनअनुसार निलम्बन भइसकेको सदस्यलाई पुनः अन्य समितिहरुले निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन,’ महासचिव पाण्डेयले भने, ‘शुसासन समितिले यो किन गरेको हो । हाम्रो जानकारीमा छैन् ।’