निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा
काठमाडौँ । निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
Watch On
बिहीबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा उल्लेखित न्यायसम्बन्धी मौलिक हक तथा वि.सं. २०७६ मा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिइन् ।
विधेयकमा निशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक वा अन्य रूपमा असमर्थ पक्षहरूको दायरालाई फराकिलो बनाइएको र सहायतालाई अदालतमा मात्र सीमित नराखी सबै प्रकारका न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक निकायहरूमा समेत विस्तार गरिएको उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले असमर्थ पक्षलाई प्रारम्भिक कानुनी परामर्श र सल्लाहदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म निशुल्क सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताएन् ।
-1789740931.jpg)
उपत्यकासहित देशभर वर्षा, जनजीवन प्रभावित (तस्बिरहरू)
बिहीबार, असोज ८, २०८३
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित
विधेयकमा सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति कुनै प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा, सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको... बिहीबार, असोज ८, २०८३
न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्रीको व्यस्त कार्यसूची, विभिन्न देशका उच्चस्तरीय नेतासँग साइडलाइन बैठक
मन्त्री खनालले बुधबार मात्र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस अवसरमा मन्त्री खनालले नेपालमा गत भदौ १० गते गएको रसुवाबाढीका बारेमा प्रारम्भिक जानकारी गराउँदै... बिहीबार, असोज ८, २०८३
एमाले केन्द्रीय समितिमा विष्णु रिजालले राखेका ८ सुझाव
एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै अब अविश्वास हटेको दाबी गरेका छन् बिहीबार, असोज ८, २०८३भर्खरै
- उपत्यकासहित देशभर वर्षा, जनजीवन प्रभावित (तस्बिरहरू)
- निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा
- संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित
- न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्रीको व्यस्त कार्यसूची, विभिन्न देशका उच्चस्तरीय नेतासँग साइडलाइन बैठक
- एमाले केन्द्रीय समितिमा विष्णु रिजालले राखेका ८ सुझाव
- जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी
- बाढी पहिरोको जोखिमपछि बिपी राजमार्गमा सवारी सञ्चालनमा रोक
- सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी
