नेभिगेशन
सबै कुरा

राप्रपाले सरकारविरुद्ध देशैभर भण्डाफोर कार्यक्रम गर्ने

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबिरुद्ध देशैभर भण्डाफोर कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा मंगलबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले वर्तमान सरकारका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुका साथै मुलुक अस्तव्यस्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै देशभरका सातवटै प्रदेशका साथै अन्य तहमा सरकारबिरुद्ध भण्डाफोर र विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए । 

Ncell
Extreme Energy

ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै उनले सरकारले अर्थतन्त्र चलाउनमान गराउन नसकेको, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण नेपाल भूराजनीतिक चक्रव्युहमा फस्न जाने खतरामा पुगेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिए । 

बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जिल्ला अधिवेशन तयारीको समिक्षा गरिएको लिङ्देनले बताए । 

बैठकले सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न र बचत फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गरेकामाथि सरकारले गरेको दमन तुरुन्त रोक्न पनि माग गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

नियमित रुपमा पानी पर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा निगरानी बढाएको छ ।
सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा) सांसदहरुलाई कडाई गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद भएको रास्वपाले संसद बैठकको उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित गर्न यो कदम चालेको हो...