नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रेसमाथि अङ्कुश लाग्ने कानुन बन्न नदिने सभामुखको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कानुन बन्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपाल पत्रकार महासङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा सभामुखले आफू प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रेसमाथि अङ्कुुश लगाउनेगरी कानुन नबनाउने बताएका हुन् ।

Ncell
Extreme Energy

“नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ”–सभामुख घिमिरेले भने,“प्रेस स्वतन्त्रतलाई कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाइने छैन ।”

सभामुख घिमिरे र निर्वाचन समितिका प्रमुख प्रा चिरन्जीवी खनालले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यसमितिका सदस्यलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरे । 

महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकार महासङ्घको गरिमालाई कायम राख्दै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि लडिरहने प्रतिबद्धक्ता व्यक्त गरिन् । 

महासङ्घका पूर्वसभापति हरिहर विरहीले सङ्गठनलाई सबै पत्रकारको साझा संस्थाका रुपमा विकास गर्नु सुझाव दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

नियमित रुपमा पानी पर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा निगरानी बढाएको छ ।
सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा) सांसदहरुलाई कडाई गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद भएको रास्वपाले संसद बैठकको उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित गर्न यो कदम चालेको हो...