नेभिगेशन
सबै कुरा

न्यायाधीश नहुँदा पर्वतमा १५ दिनदेखि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित

पर्वत । जिल्ला अदालत पर्वतमा कार्यरत न्यायाधीश सरुवा हुँदा चालु अवस्थामा रहेका मुद्दा विगत १५ दिनदेखि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विद्याराज पौडेलको पुस १२ गते सरुवा भएको हो । उक्त दिनदेखि अदालतमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। 

Extreme Energy

न्यायाधीश पौडेलको स्थानमा पर्वत जिल्ला अदालतमा अछामबाट प्रकाश ढुङ्गानाको सरुवा भएको छ । अछामबाट सरुवा भएका जिल्ला न्यायाधीश कार्यक्षेत्रमा हालसम्म उपस्थित नहुँदा दैनिक मुद्दा सुनुवाइ रोकिएको पर्वत जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार वीरेन्द्रप्रकाश खड्काले बताए ।  

यौन दुव्र्यवहार घटनाकी पीडित एक महिलाले पटकपटक मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा आफूले समयमा न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । विसं २०८१ वैशाखमा यौन दुव्र्यवहार घटनाकी पीडित ती महिलाको अदालतमा मुद्दा चालु प्रक्रियामा छ । आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा भए पनि एउटै मुद्दा नौपटकसम्म इजलासमा पेशी चढेको अदालतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर नौपटकसम्म पेशीका रूपमा इजलास पेस भएको मुद्दा ६ पटक विविध कारण देखाएर स्थगन भएको छ भने दुई पटकमात्र आदेश भएको छ । न्यायका लागि अदालतमा आएका सर्वसाधारण पटकपटक मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगन हुँदा र समयमा मुद्दा फछ्र्योट हुन नसक्दा समस्यामा परेका छन् ।

पर्वत जिल्ला अदालतमा एउटा मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ । न्यायाधीश नहुँदा अहिले दैनिक चारदेखि आठवटासम्म मुद्दाको इजलासबाट सुनुवाइ कार्य स्थगन हुने गरेको छ । सामान्य थुनछेक आदेशकार्य भने नरोकिएको श्रेस्तेदार खड्काले बताए। पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा आर्थिक लेनदेनका मुद्दासँगै दुनियाबादी देवानी मुद्दाको सङ्ख्या अधिक रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम...
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक  ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन...
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...