सबै कुरा
सांसद चौधरीविरुद्धको रिट खारेज
बुधबार, माघ २, २०८१
Watch On
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले आज सांसद चौधरीको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै उहाँको सांसद पद जोगिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “अदालतमा दिनसक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नभएको परिप्रेक्ष्यमा अरुणकुमार चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा कायम रहने योग्यता नरहेको भन्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।”
कैलाली क्षेत्र नं २ का सांसद चौधरीसँग निर्वाचन अधिकृत वा सम्बन्धित अदालतमा जाने वैकल्पिक कानुनी उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतमा आएको भन्दै रिट खारेज गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1791531305.jpeg)
-1791211018.jpg)
-1791121106.JPG)
-1790783650.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम... बुधबार, असोज १४, २०८३
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै
“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन... बिहीबार, असोज ८, २०८३
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम
विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले... बिहीबार, भदौ २५, २०८३
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी... शुक्रबार, साउन २९, २०८३भर्खरै
- विपद्ले थलिएको म्याग्दीलाई पुनर्निर्माणको चिन्ता
- पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी चीन प्रस्थान
- तीन हजार ५८५ यात्रुलाई प्रहरी र सशस्त्रको निःशुल्क बस सेवा
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु
- आज कहाँकहाँ छ वर्षा र हिमपातको सम्भावना?
- एनपिएलमा कर्णाली याक्सले अनुबन्ध गर्यो पाकिस्तानी अलराउन्डर हुसेन तलाट
- विश्वकप छनोट प्लेअफ नेपालमा हुने
- नेपालका सरकारी वेबसाइट किन चलेका छैनन्? एआईले पत्ता लगायो सुरक्षा कमजोरी
साताको लोकप्रीय
