२६ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको रक्षा, सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा अपांगता सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गरिने भन्दै उनीहरुको मानव अधिकारको रक्षा, सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम राख्दै सेवा प्रदायक सबै निकायहरुमा अपांगमैत्री प्रविधि, पूर्वाधार र व्यवहारको प्रत्याभूतिमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने दिशामा पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै उनले अपाङ्ता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्रिय खेलुकद परिषद्मार्फत पारा र विशेष खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिँदै आएकामा चालू आर्थिक वर्षमा पारा तथा विशेष खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि रू ५० लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । 

उनले पारा ओलम्पिक कमिटीको सिफारिस बमोजिम अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यमा मनोनयन गरिने पनि बताए । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार प्रचलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत उउनले बताए 

बैठकले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित बिषयहरुलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै बार्षिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।