नेभिगेशन
सबै कुरा

उखु किसानले पाएनन् अनुदानबापतको २९ करोड

२८ असोज, सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादन किसानले पाउनुपर्ने २९ करोडभन्दा बढी अनुदानबापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदा पनि पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा चिनी उद्योगलाई ४१ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु बेचेका किसानले राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानबापतको प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ उखु बेचेको सात महिना हुँदासमेत नपाएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिए । 

City Express

उनका अनुसार दसैँको मुखमा पनि उखु बेचेको अनुदानबापतको रकम नपाउँदा जिल्लाका किसान निराश भएका छन् । उखु बेचेको अनुदानबापतको रकम नदिँदा जिल्लाका उखु उत्पादन किसानमा दसैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको अध्यक्ष मैनालीले बताए । 

जिल्लाका इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौललाई आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १८ हजार दुई सय ८६ किसानले ४१ लाख ७९ हजार तीन सय २४ दशमलव ९९ क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । त्यसमध्ये राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदासमेत नपाएको बागमती नगरपालिका–४ का किसान केदारनाथ प्रसाईँले गुनासो गरे । 

अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट उखुको अनुदान रकम प्राप्त नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालले बताए । उनका अनुसार कार्यालयलाई रकम प्राप्त भएपछि करिब दुई साता आन्तरिक तयारी गरेपछि किसानको खातामै रकम पठाउन सकिने छ ।

सरकारले आव २०७९÷८० मा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल छ सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको र त्यसमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने सहमति भएको नेपाल उखु उत्पादन किसान महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले बताए । राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम उखु बिक्री गरेको सात महिना भइसक्दा समेत उखु उत्पादक किसानले नपाउँदा किसानमा थप निराशा छाएको छ ।

आफूहरुले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर ताकेता गर्दा पनि सरकारले जिल्लामा अनुदान रकम पठाउन आलटाल गर्दै आएको अध्यक्ष मैनालीले आरोप लगाए । गत वर्ष पनि दसैँको मुखैमा उखुको अनुदान रकम निकासा भएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस

अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस

खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीकाे लागि सिफरिस गरिएको छ । त्यस्तै डा. संगिता मिश्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र  पूर्व न्यायाधीश सिन्हालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा  खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा  खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)केसीलाई सीआईबी प्रमुखका रुपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा  नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा, तथा कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी  सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य

हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य

उनलाई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै उनको ठाउँमा प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निदेशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।