नेभिगेशन
सबै कुरा

रास्वपाले भुटानी देखि गिरीबन्धुसम्मका काण्डको संसदीय छानबिन समिति माग गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विभिन्न छ वटा चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्ने भएको छ । शुक्रबार सुरु भएको  संसदको हिउँदे अधिवेशनमा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रास्वपाले अब भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि गिरीबन्धु भ्रष्टाचारसम्मका आधा दर्जन प्रकरणको संसदीय छानबिन समिति गठन माग गर्ने उनको भनाई छ । ‘भुटानी देखि कम्बोडियासम्म, वाइडबडी देखि एनसेलसम्म र  बालुवाटार देखि गिरीबन्धुसम्मको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न रास्वपाले अब संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दछ,’ उपसभापति वाग्लेले भने । 

Ncell
Extreme Energy

यस्तै, उनले नेपालको राजकीय पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक आयोगको माग पनि गरे । ‘जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न रास्वपा माग गर्दछ,’ उनले भने । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
झापाको कनकाइमा लालपुर्जा वितरण, १३ परिवार बने जग्गाधनी

झापाको कनकाइमा लालपुर्जा वितरण, १३ परिवार बने जग्गाधनी

लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् ।
खगेन्द्र सुनारलाई गृहमन्त्रीको काउन्टर– उजुरीको भरमा न्यायाधीश बन्न मिल्दैन

खगेन्द्र सुनारलाई गृहमन्त्रीको काउन्टर– उजुरीको भरमा न्यायाधीश बन्न मिल्दैन

उनले भने– ‘उजुरीको भरमा न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । दिस इज नट फेयर ।’
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ ३ गते विश्वास मत लिने

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ ३ गते विश्वास मत लिने

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ३ भदौमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी दिए । विश्वासको मत लिनुअघि भदौ २ गतेसम्ममा कांग्रेसका...
नेपाल–चीन सम्बन्ध सात दशकमा, बृहत् साझेदारीमा विस्तार

नेपाल–चीन सम्बन्ध सात दशकमा, बृहत् साझेदारीमा विस्तार

परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले नेपाल ‘एक चीन सिद्धान्तप्रति’ दृढ रहेको र नेपाली भूमिलाई चीनको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन् ।