नेभिगेशन
सबै कुरा

न्यायालयलाई आम नागरिकको आस्थाको केन्द्रमा रुपान्तरण गर्न प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन

२८ असोज, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउन सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको बताएका छन् । उच्च अदालत पाटनको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै  उनले न्यायालयप्रतिको आस्था वृद्धि गर्न न्याय सेवा प्रवाह  छिटोछरितो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  

 “भौतिक सुविधाका साथै न्यायालयमा सेवाग्राहीको सहज पहुँच हुनुपर्छ”–प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “नयाँ भवनको उपयोगसँगै अदालतको काम कारबाही उपभोक्ताको लागि सहज हुने र न्यायापालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”

City Express

न्यायालयको सुधारमा निरन्तर लागिरहेको र दुई वर्ष पुराना मुद्दा किनारा लगाउने उद्देश्यले अभियानकै रुपमा काम गरिरहेको प्रधानन्यायाधीशले बताए । “न्यायालयको सुधारका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ, रिक्त भएका तीनवटै तहका न्यायालयमा न्यायाधीश  नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ,” उनले भने । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिएर न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउदै न्यायालयलाई आम नागरिकको आस्थाको केन्द्रमा रुपान्तरण गर्न उनले निर्देशन दिए ।      

उक्त भवन रु ५८ करोडको लागतमा बनेको हो । भवनमा १२ वटा इजलास कक्ष, न्यायाधीशका लागि २३ वटा कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । भवनको २०७२ चैत १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले शिलान्यास गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस

अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस

खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीकाे लागि सिफरिस गरिएको छ । त्यस्तै डा. संगिता मिश्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र  पूर्व न्यायाधीश सिन्हालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा  खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा  खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)केसीलाई सीआईबी प्रमुखका रुपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा  नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा, तथा कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी  सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य

हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य

उनलाई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै उनको ठाउँमा प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निदेशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।