काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने जनाएका छन् । मंगलबार बसेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक गर्दै यादवले सो अध्यादेश सरकारले विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्रि वितरण गर्न र बाँड्न ल्याएको बताउँदै सो अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् । 

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा प्रर्याप्त व्यवस्था रहेको बताउँदै पार्टीले सो अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने जसपाले निर्णय गरेको हो ।  ‘सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरू मध्ये “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्रि वितरण गर्ने वा बाड्न ल्याइएको देखिन्छ ।’, पार्टीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा प्रर्याप्त व्यवस्था रहेको छ । सरकारले उनीहरुको समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । सरकारले गर्न पनि सक्दछ ।’

त्यस्तै भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू–माफीयाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीलाई पोस्न सो विधेयक ल्याइएको जसपा नेपालको आरोप छ । ‘उक्त उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्रि वितरण गर्ने भनि सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, बन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फडानीगरी अवैध रूपमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाड्ने, लगायतका कार्यहरुबाट वन बिनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथ आन्तरिक बसाई सराई तथा आप्रवाशनमा अत्याधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्दको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ ।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

त्यस्तै पार्टीले सरकारले जारी गरेका अन्य ५ अध्यादेशमा भने समर्थन गर्ने जनाएको छ ।