निर्देशनविपरित बर्दीको दुरुपयोग गरी फोटो/भिडियो अपलोड गर्ने १ सय २० सशस्त्र प्रहरीलाई कारबाही
Watch On
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सङ्गठनको निर्देशनविपरित सामाजिक सञ्जालमा सङ्गठनको पोशाक लगाई विभिन्न क्रियाकलाप गरेको तस्विर तथा भिडियो बनाई अपलोड गरेका एक सय २० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले चार जना प्रहरी नायब निरीक्षक, पाँच जना सहायक निरीक्षक, छ जना वरिष्ठ हवल्दार, तीन जना हवल्दार, नौ जना सहायक हवल्दार, ९१ जना जवान र दुई जना परिचरलाई कारबाही गरेको हो । उनीहरूलाई नसिहत, बढुवा रोक्का, चेतावनी, सचेत, ध्यानाकर्षण र मौखिक सम्झाइबुझाइ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कुमार न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सङ्गठनको नियम विपरित कार्यगर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई नियमन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल अनुगमनसम्बन्धी शाखा स्थापना गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित ढङ्गको तस्विर तथा भिडियो बनाई अपलोड गर्ने २८ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाही गरी सोको विवरण यथाशीघ्र खुलाई पठाउन मातहत कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
-1774162118.jpg)
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीको जवाफः ‘कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार हुन्छ’ (पूर्णपाठसहित)
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार गरिने... मंगलबार, जेठ ५, २०८३
वहिष्करणमा परेको क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिइन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार गरिने... मंगलबार, जेठ ५, २०८३
मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयः विस्थापित सुकुम्वासीलाई एकमुष्ट २५ हजार, आफैँ भाडामा बस्नेलाई मासिक १५ हजार दिने
त्यस्तै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि... मंगलबार, जेठ ५, २०८३
उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारलाई सरकारले प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रकम उपलब्ध गराउने... मंगलबार, जेठ ५, २०८३भर्खरै
- विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीको जवाफः ‘कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार हुन्छ’ (पूर्णपाठसहित)
- वहिष्करणमा परेको क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिइन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले
- मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयः विस्थापित सुकुम्वासीलाई एकमुष्ट २५ हजार, आफैँ भाडामा बस्नेलाई मासिक १५ हजार दिने
- उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय
- आधा केजी सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
- विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कामकाजको जिम्मेवारी दिइएका प्राध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया
- प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ वाग्ले(तस्बिरहरु)
- प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मा अनुमोदित भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा, आजै शपथ
