नेभिगेशन
सबै कुरा

ट्रम्पको आदेशसँगै नेपालमा सञ्चालित थप सात कार्यक्रम रोकिएः अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) अन्तर्गत बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका थप सात वटा कार्यक्रम रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयका कारण नेपालमा यूएसएआईडी मार्फत सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमहरू रोकिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ,‘सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चार वटा कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

मन्त्रालयका अनुसार डजाइनको क्रममा रहेका जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन वटा कार्यक्रमहरू पनि उक्त आदेशबाट रोकिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार डिजाइनको क्रममा रहेका उल्लेखित कार्यक्रमहरूको लागि भने सम्झौता नभइसकेको हुँदा कुनै सहयोग प्राप्त भएको थिएन ।  अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीबाट नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तररुपमा अनुदान सहायता मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कांग्रेसले भन्यो– सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाइयोस्

कांग्रेसले भन्यो– सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाइयोस्

नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको छानविनका लागि तत्काल निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकार बाँडफाँटमा ओली–प्रचण्डको फेरि पाँच बुँदेमा हस्ताक्षर

प्रदेश सरकार बाँडफाँटमा ओली–प्रचण्डको फेरि पाँच बुँदेमा हस्ताक्षर

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार गठनदेखि मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ता सञ्चालनसम्मका...
रास्वपाका सांसद तीन दिन क्लोज क्याम्पमा

रास्वपाका सांसद तीन दिन क्लोज क्याम्पमा

रास्वपा महामन्त्री विपीन आचार्यका अनुसार प्रशिक्षणको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । यसपछि केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश समिति सदस्यलाई प्रशिक्षण दिइनेछ ।
‘इन्टर्न डाक्टरको दुःखलाई सरकारी र निजी भनेर विभेद नगरौँ’

‘इन्टर्न डाक्टरको दुःखलाई सरकारी र निजी भनेर विभेद नगरौँ’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले इन्टर्न डाक्टरलाई सरकारी र निजी मेडिकल कलेजका आधारमा विभेद गर्न नहुने बताएकी छन् ।