नेभिगेशन
सबै कुरा

जग्गा विवादले रोकियो कर्णाली ‘हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’ निर्माण

जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका– ३ स्थित लौठचौरमा निर्माण हुने भनिएको ‘कर्णाली हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’को काम अझै अघि बढेको छैन । 

तालिम केन्द्रको नाममा जग्गा पास नहुँदा निर्माण रोकिएको छ । विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कि अर्को ठाउँमा निर्माण गर्न विषयमा विवाद हुँदा अहिले निर्माण अघि नबढेको पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जानकारी दिए ।

जग्गा विवादको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलिय बैठकबाट निर्णय गरेर छिट्टै जग्गा विवाद टुङ्गो लगाई ट्रेनिङ निर्माणको काम अगाडि बढ्ने गाउँपालिका अध्यक्ष बोहोराको भनाइ छ । विद्यालयको जग्गा छोडेर बाँकी रहेको जग्गामा समेत उक्त ठाउँमा हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न सकिन्छ । जग्गा विवाद देखाएर सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट सदुपयोग गर्न नदिने खेल भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताए । विश्वको सर्वाधिक उचाइमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिकामा अवस्थित लौठचौरलाई स्पोर्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य ट्रेनिङ सेन्टरले लिइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।

विभिन्न चरणमा गरेर सरकारको करिब रु तीन करोड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणमा खर्च भइसकेको छ । ट्रेनिङ सेन्टरलाई चाहिने जग्गा पालिका वडा नं ३ का स्थानीयवासीले निःशुल्क दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा उक्त जग्गा पासको प्रक्रिया अघि बढेको वडाध्यक्ष गोविन्द रावतले जानकारी दिए । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु छ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सुर्खेतमा रु चार करोड र सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालय जुम्लामा रु दुई करोड २९ लाख ३० हजार  बजेट ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा विनियोजन भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । 

यो आर्थिक वर्षभित्र उक्त बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा पास नहुँदा हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरको काम रोकिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका सूचना अधिकारी खड्काको भनाइ छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाले हाइ अल्टिच्युट मैदानको डिपिआर भने रु ३२ करोड तीन लाख बजेटको बनेको छ । रु १० लाख बजेटमा चिमारा इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले डिपिआर तयार गरेको थियो ।

विसं २०७४ पुस ३ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश दाहालले मैदान निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड र भौगोलिकताको अनुगमन गरेका थिए । यसपछि विद्यालयको जग्गा र स्थानीयवासीको जग्गामा रङ्गशालाको निर्माण कार्य थालिएको थियो । पटक पटकको करिब रु तीन करोड बजेटमा मैदान समथलमा खर्च भइसकेको छ । 

हाइ अल्टिच्युट मैदानमा भलिबल, फुटबल, कराते, बक्सिङ, तेक्वान्दो, बास्केट बल, एथलेटिक्सलगायत दुई दर्जन बढीका खेल मैदान निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी स्विमिङ पुल, लैङ्गिकमैत्री छात्रावास, सुरक्षागार्ड, पाहुनाघर, टिकट काउन्टरसमेत निर्माण गरिने भनिएको छ ।

संरचना निर्माणपछि यहाँ प्रशिक्षणमात्र हुने छैन उच्च हिमाली भेकको अवलोकन, विशुद्ध हावापानी, अर्गानिक खानासहित विशेष आतिथ्यता पनि प्राप्त हुने छ । खेल पर्यटन प्रवद्र्धन लौठचौरसँग जोडिएको विश्वको उच्च स्थानमा कालीमार्सी धान फल्ने ठाउँ छुमचौर ज्युला, सर्वाधिक महँगो जडीबुटी यार्सागुम्बा, पातारासी हिमालको भ्यू, तिलानदीको आकर्षणले पनि यो ट्रेनिङ सेन्टर देशी तथा विदेशी खेलाडीको प्रमुख गन्तव्य बन्ने छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रास्वपाले प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गर्ने

रास्वपाले प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गर्ने

बैठकले लुम्विनी प्रदेशका जनताले भोग्नुपरेका समस्या, लुम्विनीको पर्यटन क्षेत्रमा देखापरेका अप्ठेरा लगाएतका बिषयलाई सदनममा लैजाने निर्णय गरेको छ भने प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समेत सरकारसँग माग...
प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च घट्यो

प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च घट्यो

अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले गरेको खर्चको अनुपातभन्दा यस सरकारले आफ्नो कार्यालयभित्र विनियोजन भएको बजेट शीर्षकमा व्यापक सुधार गरी खर्च कटौती गरेको छ ।
एक्सप्लेनरः यि हुन् अख्तियार प्रमुुख प्रेमकुुमार राईमाथि लागेका तीन आरोप

एक्सप्लेनरः यि हुन् अख्तियार प्रमुुख प्रेमकुुमार राईमाथि लागेका तीन आरोप

एक्सप्लेनरः यि हुन् अख्तियार प्रमुुख प्रेमकुुमार राईमाथि लागेको तीन आरोप
रास्वपा संसदीय दलको बैठक सकियो

रास्वपा संसदीय दलको बैठक सकियो

सांसद सविता गौतमका अनुसार अहिले छलफलमा रहेको विधेयकहरूमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले रास्वपाका सांसदहरूले गहिरो अध्ययन गरी छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले संसद्मा भिजिट भिसालाई...