पर्सामा रवि विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न शङ्कास्पद ढिलाइ

काठमाडौँ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले रवि लामिछाने जोडिएको सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएपनि प्रतिवेदन बुझाउन  शङ्कास्पद ढिलाइ गरेको छ । 

Watch On

लामिछानेलाई वीरगन्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा मङ्सिर २४ गते हत्तारहत्तार पोखराबाट काठमाडौँ हुँदै पर्सा पुर्‍याएर बयान लिइएको थियो । एकै दिनमा बयान सकिएका लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान ३ साता अघि नै सकिएको पर्सा प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । 

सँगै अनुसन्धान थालिएका जिल्लामा लामिछाने धरौटीमा छुटेपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा पर्सामा मुद्दा दर्ता गराउन रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले नै जिल्ला सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा रवि लामिछानेलाई राहत हुन सक्ने र राजनीतिमा फेरी सक्रिय हुने देखिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालय सहित गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा फाइल रोकिएको हो ।

दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीबाट गएको टोली समेत अनुसन्धान सकेर २ साता अघि नै काठमाडौँ फर्किएको थियो । 

तर पर्सा प्रहरीले भने लामिछानेमाथिको अनुसन्धान अझै नसकिको बताउँदै आएको छ । पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता एवम् डीएसपी किशोर लम्सालले अझै केहि अध्ययनहरू बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन समय लागेको बताए । 

तर, यही सहकारीसँग जोडिएका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा यस अघि दुई पटकसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर प्रतिवादीहरू धरौटीमा छुटिसकेकाले तेस्रो चरणको अनुसन्धानमा केही दिनमै सकिएको पर्सा प्रहरीकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा लामिछाने माथि अनुसन्धान भइरहेको दोस्रो पूरक जाहेरी हो ।

यसभन्दा अघि, पहिलो पटक २०८० सालको असोज २३ गते र त्यसपछि सोही वर्षको फागुन २ गते पूरक अभियोगका रूपमा अर्को मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

चितवन प्रहरीमा रवि लामिछानेमाथि जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी गौतम मिश्रलाई काजमा चितवन पठाएको थियो ।

मिश्रले नै चितवनमा बयान सकिएको मध्यरात नै हिरासतमा आराम गरिरहेका लामिछानेलाई उठाएर पोखरा पठाएका थिए । लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि एसपी गौतम मिश्रको पनि सरुवा गरेर पर्सा पठाइएको थियो । 

एसपी मिश्र पर्सा जानुअघि नै लामिछानेमाथिको अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइएको थियो । 

तर, डेढ महिना अघि नै प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान सकिएको भन्दै फाइल बुझाइएपनि अझै केही अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै फेरी सरकारी वकिलबाट फाइल प्रहरीमै फिर्ता ल्याइएको थियो । 

त्यसपछि भने प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा नपठाएकाे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साका जिल्ला महान्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले बताए । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने के अनुसन्धान बाँकी छ भन्ने कुरा खुलाउन नमिल्ने भन्दै अझै अनुसन्धान नसकिएको बताउँदै आएको छ । 

लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने अनुसन्धान सकिएर पनि मुद्दा अभियोजन नहुनुमा राज्यको नियत देखिने बताउँछन् । 

अधिवक्ता डा.नारायण कँडेलले प्रहरीले अनुसन्धान सकेर आएको तथ्य अनुसार मुद्दा अभियोजन हुनुपर्ने भएपनि गौँडो कुरेर बसेको देखिएको बताए । 

मुद्दा अभियोजनका लागि हद म्यादको सीमा नभएपछि राज्यले अनुसन्धानको बहानामा अल्झाइरहने उद्देश्य देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘सामान्यतया कुनै कसुर भए गरेको अवस्थामा कसुर गर्नमा कसैको संलग्नता भए नभएको अनुसन्धान गरी कानुनले तोकेको निश्चित समयावधि (हदम्याद) भित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ,’ अधिवक्ता कँडेलले भने, ‘कानुनी राजमा जहिले मन लाग्यो त्यही बेला, जसको विरुद्ध मन लाग्यो उसैको विरुद्ध मुद्दा चलाउन पाइँदैन ।’

पर्साको सानो पाइला सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा पहिले नै अनुसन्धान भएर मुद्दा समेत चलिसकेको हो । पछिल्लो पूरक अनुसन्धान त संसद्को राजनीतिक सरगर्मी पछि थालिएको र राजनीतिसँग जोडिएको नयाँ कानुनी फण्डा भएको कँडेलले बताए । 

कसुरमा रवि लामिछानेलाई जोडेर मुद्दा चलाउने प्रयास असफल भएर मुद्दा चलाउने सुरसार नदेखिएको उनी बताउँछन् । तर एक जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सोधपुछ गरेपछि मुद्दा नचल्ने अवस्थामा समेत समयमै मुद्दा नचल्ने जानकारी गराउनु पर्ने कानुनी अभ्यास रहेको उनी बताउँछन् । 

‘सरकारले रवि लामिछानेलाई यस्तो जानकारी दिन लाज मान्नु पर्दैन र ढिला गर्न मिल्दैन । अन्यथा राज्यले अनुसन्धानका नाममा अल्झाइ दुःख दिने नियत राखेको देखिने छ,’ अधिवक्ता कँडेलले भने । 

यता रास्वपाका कार्यकर्ताहरू भने डेढ महिना अघि सकिएको अनुसन्धानमा फेरी थप अनुसन्धान भन्दै फाइल थन्काउनु, लामिछानेलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय राखिरहने प्रयास भएको बताउँछन् । 

रास्वपाका सह-प्रवक्ता प्रतिभा रावलले भने मुद्धाका विषयमा पार्टीले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताइन ।

सभापतिमाथि राज्यले आफ्नो सबै शक्ति प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँधिरहँदा ज्यूँदो हुनु नै महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ । ‘सबै जिल्लामा प्रतिशोध पुष्टि हुँदै आएको छ, पर्सामा पनि राज्यले के के गर्न सक्छ पक्कै गर्ला,’ रावलले भनिन् ।   

लामिछाने यसअघि कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र चितवन गरी चार वटा जिल्लामा मुद्दा दर्ता भएर धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । 

यस अघि सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडाैँस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगेको थियो । 

कात्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुनेगरि छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको थियो । कात्तिक ८ मै कास्की जिल्ला अदालतले दोस्रो पटक सात दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप गरेको थियो । 

यस्तै, कात्तिक २० मा कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप भएको थियो भने सोही महिनाको २५  गते कास्की जिल्ला अदालतले चौथो पटक १३ दिनको म्याद थप गरेको थियो । 

कात्तिक २५ गते अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान गराइएको थियो भने मङ्सिर ९ गते कास्कीमै पाँचौँ पटक १५ दिन म्याद थप गरिएको थियो । 

यस्तै, मङ्सिर १३ अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौँ लगेर बयान गरिएको थियो । भने मङ्सिर १८ अनुसन्धानका लागि काठमाडाैँबाट बयानका लागि चितवन लगिएको थियो ।  

मङ्सिर २३ मा कास्कीमै छैटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो भने मङ्सिर २४ मा अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो । यस्तै, मङ्सिर २५ गते पर्सामा बयान सकिएपछि मङ्सिर २६ गते पर्साबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा लगिएको थियो । 

मङ्सिर २७ मा पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप गरिएको थियो र पुस १ मा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको थियो । 

पुस २ गते जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप गरेर लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएको थियो । 

पुस ७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

पुस २१ स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा  पनि सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता भयो । 

पुस २५ मा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । 

कास्कीबाट छुटेपछि पुस २८ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लामिछाने आफैँ  उपस्थित भएका थिए । तर, काठमाडौँले पनि न्यायिक हिरासतमा पठाएपछि माघ २ मा लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । 

यस्तै, माघ ६ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । माघ ९ मा रुपन्देही जिल्ला अदालत आफैँ हाजिर भएका लामिछानेलाई अदालतले हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश गरेको थियो भने १३ माघमा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेको थियो ।