कुलमान घिसिङलाई चार आरोपसहित सरकारले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने प्रयोजनकालागि मन्त्रिपरिषद्ले ४ बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

Watch On

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले तीन दिन भित्र जवाफ दिन भन्दै बिहीबार लेखेको पत्रमा चारवटा आरोप लगाएर सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र तपाईंबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०।३ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ ९संशोधनसहित० को विनियम २३ को उपविनियम ९१० बमोजिम देहायमा उल्लिखित विषयमा तीन दिनभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सफाइ पेस गर्न मौका दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को म।प।बै।सं।५८र०८१, मिति २०८१र११र२१ को निर्णयानुसार आफ्नो सफाइ पेस गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ।’

स्पष्टीकरण मागिएका चार विषय के हुन् ?

मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङलाई चारवटा आरोप लगाएर उनको नियुक्ती किन रद्द नगर्ने भनि सोधिएको छ । पहिलो बुँदामा घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमा नबुझाएको विषय सोधिएको छ । 

पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८र१०र५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९।५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०।३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?’

यस्तै दोस्रो बुँदामा घिसिङले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै तेस्रो बुँदामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको तेस्रो आरोप छ ।

चौंथोमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेको भनिएको छ ।