नेभिगेशन
सबै कुरा

कुलमान घिसिङलाई चार आरोपसहित सरकारले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने प्रयोजनकालागि मन्त्रिपरिषद्ले ४ बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले तीन दिन भित्र जवाफ दिन भन्दै बिहीबार लेखेको पत्रमा चारवटा आरोप लगाएर सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।

City Express

पत्रमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र तपाईंबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०।३ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ ९संशोधनसहित० को विनियम २३ को उपविनियम ९१० बमोजिम देहायमा उल्लिखित विषयमा तीन दिनभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सफाइ पेस गर्न मौका दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को म।प।बै।सं।५८र०८१, मिति २०८१र११र२१ को निर्णयानुसार आफ्नो सफाइ पेस गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ।’

स्पष्टीकरण मागिएका चार विषय के हुन् ?

मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङलाई चारवटा आरोप लगाएर उनको नियुक्ती किन रद्द नगर्ने भनि सोधिएको छ । पहिलो बुँदामा घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमा नबुझाएको विषय सोधिएको छ । 

पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८र१०र५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९।५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०।३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?’

यस्तै दोस्रो बुँदामा घिसिङले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै तेस्रो बुँदामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको तेस्रो आरोप छ ।

चौंथोमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेको भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेका आयोजना राख्न हुँदैनः मन्त्री घिसिङ

लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेका आयोजना राख्न हुँदैनः मन्त्री घिसिङ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटवार्तामा उनले काम नगरेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रष्ट पारेका हुन । उनले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति...
पार्टी अभिभावकमाथि सांघातिक प्रहार हुँदा उपचार पनि नपर्खि नेतृत्वको बहस चलाउनु उचित हुँदैनः प्रकाशशरण महत

पार्टी अभिभावकमाथि सांघातिक प्रहार हुँदा उपचार पनि नपर्खि नेतृत्वको बहस चलाउनु उचित हुँदैनः प्रकाशशरण महत

आइतबार जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको काठमाडौंको महाराजगंजस्थीत आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता महतले युवापुस्ताको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर नै कमीकमजोरी हटाएर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका...
सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुदैनः मन्त्री कुलमान घिसिङ

सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुदैनः मन्त्री कुलमान घिसिङ

आइतबार सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वसंगको छलफलका क्रममा मन्त्री घिसिङले मुलुकमा परिवर्तनका लागि ठूलो आन्दोलन भएकाले अव सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका हुन ।...