काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भएयता १० वर्षमा झण्डै रु १५ अर्ब खर्च भएको छ । समितिले यस अवधिमा गरेको खर्च उद्देश्यअनुसारको उपलब्धिबारे समीक्षा हुन थालेको छ ।

विसं २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म रु १४ अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको छ । समितिका अनुसार यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८ दशमलव ९३ र भौतिक प्रगति ९१ दशमलव ८४ प्रतिशत भएको छ । समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने छ पदाधिकारीसहित १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ जनाको पदपूर्ति रहेको छ ।

समितिले हालसम्म एक हजार ४५९ स्थानमान गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षिय बाली विस्तार गरेको समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै पाँच हजार २३० हेक्टरमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गरेको र दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार बिरुवा उत्पादन र वितरणलाई समितिले उपलब्धिमा मानेको छ ।

“हालसम्म हामीले नदी/खोला किनारामा ४१२ किमी तटबन्ध निर्माण, १६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १३९ सिमसार तालतलैया संरक्षण/पुनःनिर्माण, ६२८ वर्षातको पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण र ५४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ”, उनले भने, “यस बाहेक अन्य विभिन्न कार्य पनि गर्दै आएका छौं, गुरुयोजनाअनुसार बजेट प्राप्त गर्न नसकेका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनौ, आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको पनि कमी छ ।”

ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले मुलुकभर सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम गर्दै आएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्र सात प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । कमलो भूवनोट, जनसङ्ख्या बसाईसराई, जलवायुजन्य जोखिम, आगलागीलगायतका कारणले चुरे विनास हुँदै गएको छ । चुरेको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बद्र्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ भएको समितिको स्थापना भएको हो ।

समितिले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवाद र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएको समितिले आफै बेला बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप पनि खेप्दै आएको छ । हाल समितिका दुई पदाधिकारीको नियुक्तिमा अयोग्यता पुष्टि भएपछि अदालतको आदेशानुसार पदमुक्त भएका छन् । पछिल्लो समय समितिलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सरकारले यसको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको छ ।

स्थापनाकालदेखि नै समिति गठनको विरोध

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले समुदायलाई वेवास्ता गरी समितिको स्थापना भएको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समितिका काम स्थानीय जनतासँग नजोडिएको भन्दै समिति जनतामाथि शासन गर्न गठन गरिएको टिप्पणी गरे ।

“यसले स्थानीय आदिवासी÷जनजातिको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यो समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, यो जति दिन रहन्छ, त्यति नै चुरे विनाश हुने क्रम पनि जारी रहन्छ, चुरेको संरक्षण गर्न समुदाय नै सक्षम छन्”, उनले भने, “समुदायलाई पन्छाएर गरिएका काम दिगो हुन सक्दैनन् । प्राकृतिक स्रोतको अधिकारबाट स्थानीय समुदायलाई बञ्चित गर्नुहुँदैन ।”

चुरे समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने समितिले चुरेको संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान रहेको बताउँदै समितिका काम प्रभावकारी बनाउन समितिलाई गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने, समितिमा समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समन्वय गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै चुरे विज्ञ डा विजयसिंह दुनवारले तराई मधेसको सुरक्षित भविष्यका चुरेको संरक्षण अतिआवश्यक भएको बताउँदै चुरे विनाश भएमा तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । चुरे संरक्षणका लागि समितिको महत्व दर्शाउँदै उनले पनि समितिका काम प्रभावकारी बनाउन चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समितिले लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिको गुरुयोजनाको पहिलो पाँच वर्षको लक्ष्य प्रगति विवरणअनुसार ३६ जिल्लामा वन व्यवस्थापकीय एकाइ छुट्टिने गरी वन क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, १४ हजार १५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, चार हजार ८०० कृषक समूहमा वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता लक्ष्यमा प्रगति नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै सात हजार २६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने, एक लाख ६५ हजार ६७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्ने, १८० नदीमा नदीजन्य पर्दाथको उपयोग व्यवस्थापन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका २० हजार ५०५ घरधुरीका लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, ३८ हजार ४८४ घरधुरीमा गार्हस्थ्य सौर्य ऊर्जा विस्तार र लघु जलविद्युत् विकास तथा उपयोग २६१ किलोवाट पुर्‍याउने जस्ता लक्ष्यमा पनि प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी ८९ सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य भएकामा ६५  मात्र प्रगति भएको, ६४ नदीमा एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत विकास कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्य भएकोमा ४७ मा मात्र प्रगति भएको, ८१ हजार १३७ घरधुरीमा गोबरग्यास विस्तार गर्ने लक्ष्य भएकोमा एक हजार ९१७ घरधुरीमा मात्र विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुरुयोजना कार्यान्वयनका पाँच वर्षमा अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुन नसकेको औल्याउँदै प्रतिवेदनले गुरुयोजनामा समावेश भएका लक्ष्यहरू पूरा हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ ।

–भीष्मराज ओझा/रासस