मन्त्रालयगत बजेटको छलफल भोलिदेखि, प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफ दिन आउलान् बालेन ?

काठमाडौँ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को बजेटको मन्त्रालय शीर्षकहरुमाथि असार १ गते (सोमबार)देखि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदैछ । विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधि सभा बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्दैछ । 

सोमबार श्रम, उद्योग, कृषि, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, महिला मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित शीर्षकमा छलफल हुँदैछ । 

Watch On

असार २ गते मंगलबार विज्ञान, कानुन, पूर्वाधार, गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल हुँदैछ । मंगलबारै रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमा छलफल हुँदैछ । 

मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुले असार ३ र ४ गते अर्थात बुधबार र बिहीबार दिने कार्यसूची तय भएको छ । सोमबार छलफल हुने मन्त्रालयका मन्त्रीले बुधबार र मंगलबार छलफल हुने मन्त्रालयका मन्त्रीले बिहीबार जवाफ दिने तय भएको छ । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्दा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित भएर सांसदका प्रश्न सुन्नुपर्छ र त्यसपछि आफैले जवाफ दिनुपर्छ । 

कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छलफल असार २ गते छ भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची असार ४ गतेको छ । अब प्रधानमन्त्री आफूले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्रीकै दायित्वभित्र पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने चासो छ । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने अभ्यास रहेको बताए । तर बीचमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएको नजिर पनि छ । 'प्रधानमन्त्री नै आउने अभ्यास रहिआएको छ । तर बाध्यकारी होइन । आवश्यकताका आधारमा तोकिएको मन्त्रीले पनि जवाफ दिएको उदाहरण पनि छ,' उनले भने ।