‘क्लिनचिट’सहित फर्किए सुधन, महावीरका सबै माग पुरा

काठमाडौँ । सम्पत्ति विवादमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका रास्वपा सांसद करिव डेढ महिनापछि फेरि गृहमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज सुधनलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरे, आजै राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिए । सुधन गृहमा फर्किँदा नयाँ मन्त्रालयसहित स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारमा कमब्याक गरेका छन् । सुधन र महावीर दुवैले आजै शपथ लिए । शपथ लगत्तै पदभार पनि ग्रहण गरे । 

जेनजी आन्दोलन र त्यो आन्दोलन व्यवस्थापनमा सक्रिय एउटा पात्र हुन् सुधन गुरुङ । रास्वपाबाट उम्मेदवार बने, सांसद चुनिए । चैत १३ गते बालेन सरकारमा गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्री बनेको २७औं दिनमा वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका उनै सुधन आज शानसँग मन्त्रिपरिषदमा फर्किएका छन् । 

Watch On

त्यसो त, सुधनको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले २२ जेठमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै सुधन क्याबिनेटमा फर्किने चर्चा सुरु भएको थियो । समितिले गरेको छानबिनमा सुधनको सम्पत्तिमा कुनै कैफियत नभेटिएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि त उनको कमब्याकको चर्चा चुलिएकोे थियो । 

सुधन आफैंले तीन दिनअघि नै आफू गृहमन्त्रालय फर्किने संकेत गरेका थिए । रास्वपाको गोरखा जिल्ला अधिवेशनमा सुधनले भनेका थिए– म फेरि गृहमन्त्री भएँ भने बधाई दिन र फोटो खिच्न मन्त्रालयमा नआउनू । 

उनको यो अभिव्यक्तिले त सुधन गृहमा फर्कने चर्चार्ला थप बल पुर्यायो । सत्ता सम्हालिरहेको रास्वपाभित्र पनि यसबारेमा छलफल भएकै थियो । नेताहरुले केही बोलेका थिएनन् ।

तर, आज अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिले बुझाएको  प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश भयो, मन्त्रिपरिषदले ग्रहण गर्यो । मन्त्रिपरिषदले अध्ययन पनि गर्यो । यी सबै काम यति छिटो भयो कि, केही बेरमै प्रधानमन्त्री बालेनले सुधनलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले सुधनलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरे । शपथ पनि गराए । 

वैशाख ९ मा सुधनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री आफैले गृहको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । यसबीचमा बालेनले अरु कसैलाई गृहको जिम्मेवारी दिएनन्, नयाँ मन्त्री पनि नियुक्त गरेनन् । बालेनले गृह मन्त्रालय आफ्नै जिम्मेवारीमा राखिरहेका कारण उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पर्खिरहेको धेरैको अनुमान थियो । सम्भवतः सुधनले सफाइ पाउनेमा प्रधानमन्त्री पनि विश्वस्त थिए । नभन्दै समितिले सफाइ थियो, बालेलने दोस्रो पटक सुधनलाई नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिए । 
गृहमन्त्रीमा सुधनको कमब्याक कसरी भयो ? छानबिन समितिको निष्कर्ष र सुझाव के छ ? अब त्यो बझौं । 
सम्पत्ति विवरणलाई लिएर विवाद बढेपछि सुधन गुरुङले राजीनामा दिए । सुधनमाथि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको समिति गठन गर्यो । समितिले सुधनको सम्पूर्ण सम्पत्ति अध्ययन गर्यो, सुधनसँग बयान पनि लियो र २२ जेठमा प्रतिवेदन बुझायो । समितिले सुधनको सम्पत्तिमा कुनै कमजोरी भेटाएन । अर्थात सफाइ दियो । 

प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ, ‘पूर्वगृहमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय सुधन गुरुडले आर्जन गरेको आयबाट हालसम्मको अवधिमा विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी तथा शेयर खरिद समेतको कार्यमा खर्च गरेको देखिएकोमा निजको आय र खर्च समेतलाई समिति समक्ष प्राप्त सूचना, कागजात प्रमाण एवं विवरणका आधारमा छानबिन, अध्ययन र विश्लेषण गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि गर्ने यथेष्ट आधार प्रमाण देखिएन।’ 

त्यस्तै, अध्ययन तथा छानबिन समिति समक्ष पेश हुन आएको सूचना तथ्याड्क एवं कागजात विवरणहरूसँग गुरुङले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण छानबिन एवं भिडान गर्दा निजबाट पेश भएको सम्पत्ति विवरणको स्रोत खुल्न आएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ– ‘तसर्थ, पूर्वगृहमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य सुधन गुरुङका सम्बन्धमा निज गृहमन्त्री पदमा बहाल रहँदा र गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपश्चातको अवधिमा निजले गृहमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणसँग जोडी निजको सम्बन्धमा सार्वजनिक वृत्तमा उठेका विषयहरू सत्य र तथ्यमा आधारित रहेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन।’

छानबिन समितिको यो निष्कर्षको अर्थ हो– सुधन गुरुङ निर्दोष छन्, विवाद गर्नुको कुनै कारण छैन । 
सुधन गुरुङका बारेमा विवाद बढ्नुका मुख्य २ कारण थिए । 

पहिलो– उनको सेयर विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्ट नेतृत्वको कम्पनीमा देखियो । सरकारले दीपक भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहँदा सरकारकै गृहमन्त्रीको सेयर उनै भट्टको कम्पनीमा देखिनुले आशंका जन्माएको थियो ।

दोस्रो– सरकारले जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, विवादास्पद छबिका केही नेताहरुमाथि पनि सरकारले अनुसन्धान गर्दै थियो । यसबाट कांग्रेस एमालेका केही नेता अनि केही व्यापारी असन्तुष्ट थिए । उनीहरुलाई निहुँ चाहिएको थियो । त्यसैले पनि सुधनमाथि प्रहार हुन थाल्यो । त्यसैको घानमा परे सुधन । 

गृहमन्त्री बनेको चौबीस घण्टा पनि नबित्दै एक्सनमा उत्रिएका थिए, सुधन । उनको एक्सन खासगरी भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध केन्द्रित थियो । 

सुधनले जम्मा २७ दिनमा ट्रेलर देखाए, अब सिनेमा देखाउँछन् वा देखाउँदैनन्, सबैको प्रतीक्षा छ । जनताले सुशासन चाहेका छन्, जनताले भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहेका छन्, जनताले विगतमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि कारबाही चाहेका छन् । यी कामको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गर्न सक्छ, सुधनले गर्न सक्छन् । सुधनसँगै क्याबिनेटमा कमब्याक गरेका छन्, वैज्ञानिक सांसद महावीर पुन । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनी शिक्षा मन्त्री थिए । फागुन २१ को चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुअघि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए । उनको उम्मेदवारीलाई रास्वपाले समर्थन जनायो । जिते । 

त्यतिबेला उनले अकस्मात किन राजीनामा दिए ? कारण केही दिनअघि उनले संसदमै खुलाएका थिए । महावीरको मुख्य चासो छ– देशले अब विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसैबाट देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ । 

उनको यो मागलाई बालेन सरकारले सम्बोधन गर्यो । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय नै बनायो । सरकारले बजेट पनि विनियोजन गर्यो । र, मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनै महावीर पुनले पाए । पहिले शिक्षा मन्त्री बनेका पुनले अब विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन रास्वपा सरकारको मन्त्री भएका छन् । संसदमा ‘म सत्ता पक्ष पनि होइन, प्रतिपक्ष पनि होइन’ महावीर पुन मन्त्रिपरिषदको सदस्य बनेका छन् । हिजो सदनमा आफ्ना सुनाउने महावीर पुन अब आफ्नो माग आफैं पूरा गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।  

सरकारमा दुई मन्त्री थपिएसँगै अब मन्त्रिपरिषद सत्र सदस्यीय भएको छ । रास्वपा सुशासनको मामिलामा कठोर छ । आफ्नै मन्त्रीमाथि सामान्य प्रश्न उठ्दा रास्वपाले एक्सन लिएको छ । तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक साह १३ दिनमै हटाइए । सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न त सरकारले समिति नै बनायो । यसको अर्थ हो– सरकारको पहिलो मिसन सुशासन हो, दोस्रो विकास ।