कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ १२ मा विधेयक तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा आवश्यक कानूनी परीक्षण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा मस्यौदा परिमार्जनसहित विस्तृत अध्ययन गरेर २५ साउनमा रायसहित भूमिमै फिर्ता पठाएको हो । 

Watch On

कानुन मन्त्री सोविता गौतमको सचिवालयले रायसहित विधेयक भूमि मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएको छ । 

विधेयकमा कम्तीमा १० हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र फ्रेस तथा प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने योजनासहित प्रस्तावित ५५/३० को व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । 

अब यो विधेयक भूमिले अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछ । अर्थको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् जानेछ । क्याविनेटबाट पास भएपछि संसदमा दर्ता हुनेछ । 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण छ । 

विधेयकमा के छ ? 

सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले तयार पारेको विधेयकमा विधेयकमा पुराना सिनियर कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

विधेयकमा ३० वर्ष पुगेको वा ५५ वर्ष पुगेकालाई एकैपटक अवकाश दिने योजना छ । अर्थात ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने योजना बालेन सरकारले अगाडि बढाएको छ । 

अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । प्रस्तावित कानुनमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार कुनै पनि कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर जुन पहिले पुग्छ, त्यही आधारमा अवकाश दिने सरकारको तयारी छ । जस्तै कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष नपुगे पनि उसले सेवामा ३० वर्ष पुरा गरिसकेको छ भने उसले अनिवार्य अवकाश पाउने छ । 

यो व्यवस्था विशेषगरी माथिल्लो तहका अनुभवी तर परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो प्रावधान राष्ट्र बैंकमा पनि कार्यान्वयनमा छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले माथिल्लो तहमा रहेका पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिने र तल्लो तहमा रहेका तर दक्षता र प्रविधिमैत्री युवा कर्मचारीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा प्रशासनमा रिफर्म र रुपान्तरण हुने बुझाइ सरकारको छ । 

कर्मचारीको तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाकाअनुसार ३०/५५ को कानुनी व्यवस्थाले अहिलेकै अवस्थामा ८ देखि १० हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

उनीहरुको ठाउँ प्रविधि फ्रेण्ड्ली युवा कर्मचारीले ओगट्ने र सरकारको स्पिरिटअनुसार डेलिभरी दिन सकिने अपेक्षा सरकारको छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ८६ हजार ४२४ कर्मचारी कार्यरत छ ।
 विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरू यो प्रावधानले अवकाशमा जानेछन् । यो व्यवस्था लागु हुँदा साथ ५० भन्दा सचिव स्वत अवकाशमा जाने छन् भने ६० प्रतिशतबढी सहसचिवहरु पनि स्वत अवकाश पाउने छन् । तल्लो पदका पनि केहीले अवकाश पाउनेछन् । 

३० वर्षको मात्रै पेन्सन, बढी पाइरहेको सुविधा कटौती 

सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत कर्मचारीको पेन्सन पनि कटौती गरेको छ । कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने हालको व्यवस्थाले राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सरकारले अब ३० वर्ष सेवाअवधिलाई आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने भएको छ । 

यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा बढी पेन्सन पाउने अवस्थालाई सच्याएर ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन दिने र बढी पाइरहेको सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा अन्य सुधारका प्रस्तावहरु पनि छ ।