नेभिगेशन
समाज

जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा

काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संशोधित कार्यविधिमा जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा पद्धति थप गरिएको छ । यस्तो कर्जाका लागि जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइतेलाई रु ५० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

Marvel
Extreme Energy

कार्यविधिअनुसार जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । ‘जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा शहीद भएको व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई जनाउने स्पष्ट पारिएको छ ।

शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअप उद्यम तथा नेपाल सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

यससँगै सरकारले जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भारतमा दूषित मदिरा सेवनबाट ११ जनाको मृत्यु

भारतमा दूषित मदिरा सेवनबाट ११ जनाको मृत्यु

मदिरा सेवनपछि मानिसहरू बिरामी परेको जानकारी दिँदै मणिपुरका मुख्यमन्त्री युमनाम खेमचन्द सिंहले शुक्रबार घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो ४८ घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या...
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा कानुन संशोधनका लागि पठाइएको प्रस्तावमा बाह्य (विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान र अन्तरजिल्ला) मतदानको व्यवस्था गरिएको छ ।  बाह्य मतदानका...
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई नगद राहत

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई नगद राहत

बाढीका कारण ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार र अन्य प्रभावितलाई तत्काल राहत पु¥याउने उद्देश्यले उक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको हो ।