समाज

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा परमादेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता

जियालाल साह

मंगलबार, वैशाख ३०, २०८२

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा परमादेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता

वीरगंज । वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानमा विलम्ब भएको भन्दै उच्च अदालतमा परमादेश माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको छ ।

Watch On

अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीकारुपमा नागरिकता दिलाएको विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजमा निवेदन दर्ता भएको हो।

मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफैँ बाबु बनेर जन्मदर्ता देखी सिफारिससम्म किर्ते कागजात बनाएर नागरिकता दिलाएको तर सो विरुद्ध परेको उजुरी र कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै वीरगंज महानगरपालिका ३ निवासी लियाकत अलीले परमादेशको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
मङ्गलवार दर्ता भएको निवेदनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सा र पर्साका प्रहरी उपरिक्षकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतमा दर्ता भएको परमादेश पत्रमा २०८० साल फागुन २४ गते दर्ता भएको दर्ता नम्बर ८३४ को मुद्दा र नागरिकता सम्बन्धी कसुर तथा दर्ता नम्बर ८३७ को लिखत सम्बन्धीको कसुरमा १४ महिना बितिसक्दा समेत कुनै पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको आरोप लगाइएको छ ।

त्यस्तै उनी विरुद्धको उजुरी दर्ता भए पनि पटक पटक जाहेरीबारे सोधखोज गर्दा विपक्षीले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाई पद र पैसाको बलमा कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको निवेदकको आरोप छ ।

परमादेशमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख भएको र कसैलाई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ । यसै गरी विपक्षीहरूले नेपाल संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा समेत आघात पार्ने गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट काम कर्तव्य समेत नगरी विमुख भएको आरोप लगाइएको छ ।

वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई नागरिकता बनाएको विषयमा सिधाकुराले २०८० साल पुस २४ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृह मन्त्रालय सहित विभिन्न ७ ठाउँमा उजुरी परेको छ ।

उजुरीको आधारमा गृह मन्त्रालयले पुष्कर राणाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाए पनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरी नागरिकता बनाउन मेयर सिंहले गरेको जन्म दर्ता, विवाह दर्ता लगायतको किर्ते कागजातको विषयमा अनुसन्धान नै नगरी फर्किएका थिए ।

गृह मन्त्रालयको छानबिन समिति फर्किएको भोलिपल्ट दोस्रो श्रीमती भनेर रिता भट्टराईलाई खडा गरी सम्बन्ध विच्छेदका लागी जिल्ला अदालतमा अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिलाएका थिए । उक्त सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदै जिल्ला अदालतले ढिसमिस गरिदिएको थियो ।
पर्सा जिल्ला अदालतमै मेयर सिंहका छोरी भनिएकी रूबीना श्रेष्ठको जन्म दर्तामा समेत तत्कालीन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायको हस्ताक्षर किर्ते भएको जन्म दर्ता पेस गरिएको छ । यस विषयमा स्वयम तत्कालीन पञ्जिकरण अधिकारी रायले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न निकायमा बयान समेत दिइसकेका छन् ।

मेयरको नागरिकता कीर्तेबारे सबै समाचार पढ्नुहोस् ।