काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल यतिबेला स्वीट्जरल्याण्डमा छन् । सोमबार मात्रै उनको सचिवालयले मन्त्री पौडेलले एक पुस्रकार पाएको समाचार सम्प्रेषण गर्यो । 

समाचार अनुसार सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुरस्कृत गरेको हो । विश्व सूर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवसका अवसरमा सन् २०२५ का लागि नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अवार्ड प्राप्त गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७९ औं सभाका क्रममा जेनेभामा आयोजित कार्यक्रममा महानिर्देशक डा.टेड्रोस अधानोम घेब्रेएससले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई पुरस्कृत गरेका हुन् । यस्तो, पुरस्कार हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा असाधारण योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने शिलशिलामा यस वर्ष नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पुरस्कृत गरिएको दाबी गरिएको छ ।  

मन्त्रीको सचिवालयकाअनुसार मन्त्री पौडेलले चुरोटको बट्टाको अग्रभाग र पछाडि शतप्रतिशत चेतावनीजन्य सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय गरेका कारण यो पुस्कार पाएका हुन् र सो निर्णयलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले असाधारण योगदान भनेको छ । 

तर, सेतो छाला भएका मानिसका अगाडी उभिनुु, उनीहरुले तारिफ गर्नु र एउटा प्रमाण पत्र दिनुुलाई निकै ठूूलो उपलब्धि ठान्ने नेपाली नेताहरुले त्यसैका लागि मुलुकको दीर्घकालिन हित बिपरित कसरी निर्णय लिन्छन् भन्ने पनि यो एउटा केश स्टडी हो ।

एउटा पुरस्कारको खोक्रो खोस्टोका लागि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यले वार्षिक साढे ५ हजार करोड राजश्व पाउने र हजारौँ जनसंख्या आश्रीत एउटा उद्योग क्षेत्र मास्न आइएनजीओको परिचालनमा कसरी फसे ? विदेशीहरुले हाम्रो मुलुकलाई गिनीपिग अर्थात प्रयोगशाला बनाउन नेपाली नेता र राज्य प्रणालीलाई कसरी प्रयोग गर्छन भन्ने पनि यो एउटा दृष्टान्त हो ।

मन्त्रीको पुुरस्कारको फेरो 

२०७१ सालमा सुर्तिजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी युक्त चित्र छाप्नेसहितको निर्देशिका नेपालले जारी गरेको थियो । त्यसै वर्ष नेपालले ब्लुुमबर्ग अवार्ड पायो । एमालेकातर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले सो निर्देशिका जारी गरेको केही समयमै अमेरिकी संस्था ब्लुमबर्ग पिलान्थोरीपीले नेपाललाई सो अवार्ड दिएको थियो ।  

यस वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८१ माघमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै  सूर्तिजन्य पदार्थका बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्यो । २०८१ भदौबाट कार्यन्वयनमा आउने सो कार्यविधि मन्त्री पौडेलले विदेशी अनुदानमा चलेका केही आइएनजिओको आश्वासनमा स्वीकृत गरेका थिए । यो व्यवस्थाअनुसार अब नेपालका चुरोट उद्योगले उत्पादन गर्ने सबै प्रकारका चुरोट तथा खैनीका बट्टामा अब शतप्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी मुलुक सन्देश हुनेछ ।

जबकी खगराजको पालामा स्वीकृत भएको ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका पूर्ण कार्यन्वयनमा आएको एक वर्ष मात्रै भयो ।

भएको निर्देशिका प्रयोगमा भर्खरै आउनु र पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नभईसकेको अवस्थामै मन्त्री पौडेलले हतारिएर नयाँ निर्देशिका जारी गरेको ४ महिना नबित्दै विश्व स्वस्थ्य संगठनले यसै कार्यलाई असाधारण काम भन्दै सम्मान पत्र थमाईदिएको छ ।
  
भन्न त स्वास्थ्य मन्त्रीले नागरिकको स्वास्थ्यका लागि यो निर्णय गरेको भन्दै लाज ढाक्ने कोशिस गरेका छन् । तर, तथ्यहरुले नेपालमा आफूमैत्री कानुन बनाएमा अनुदान दिने आश्वासन दिने विदेशी संस्थाको अनुचित प्राभाव र निहित स्वार्थमा परेका नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुको एकतर्फी र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अपारदर्र्शी अध्ययनको आधारमा मन्त्री पौडेलले यो निर्देशिका जारी गराएका थिए ।

२०७१ मा खगराजलाई अवार्ड दिलाउने ब्लुमबर्गबाटै अनुदान लिएर नेपालमा सुर्ति प्रयोगबारे सरकार, मन्त्री र नीति निर्मातालाई प्रभावित पार्ने एक्सन नेपाल नामक संस्थाले नयाँ निर्देशिका र चित्र बनाएको दाबी स्वयम् गरेको छ ।  

यहाँ सम्म कि के चित्र छाप्ने भन्ने पनि तिनै संस्थाले नै दिएको भनेर स्वयं संस्थाकै प्रतिनिधीले भनेका छन् । राष्ट्रिय  सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र एक्सन नेपालले गरेको अनुसन्धान र उनीहरुकै सिफारिसका आधारमा यस्तो निर्देशिका बनाइएको स्वास्थ्यखबर नामक अनलाइनले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

‘चेतावनीमूलक चित्र कस्तो राख्ने तथा बढाउँदाको प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गरिएको थियो । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय  सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र एक्सन नेपालले ११ वटा जिल्लाबाट तीन हजार नमुना लिएका थिए । उक्त अनुसन्धानबाट चित्र ठूलो बनाउँदा सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन घट्ने पाइएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले बताए । त्यही अनुसन्धानले ६ वटा सम्भावित चित्र समेत सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यसलाई महशुस गरेर निर्देशिका निर्माण गरेकोमा उनले आभार प्रकट गरे’ 
  
 

नेपाललाई किन हतारो ?

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धमा जारी गरेको घोषणा पत्र सम्बन्धि सन्धीमा नेपाल सहितका धेरै देशले सम्झौता गरेका छन् । यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा अमेरिका पनि एक हो । जो विश्वमै सबै भन्दा धेरै चुरोट प्रयोग गर्ने देशको रुपमा परिचित छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थमा चेतावनी मुुलक सन्देश राख्ने व्यवस्था नै छैन । 

अझ यतिसम्मकी अमेरिकामै रहेर शतप्रतिशत चुरोटको बट्टामा चेतनामुलक सामाग्री प्रकाशित गर्न नेपाल जस्ता मुलुकलाई अनुदान दिने संस्थाको उपस्थिति आफ्नै देशमा शून्य देखिन्छ । अमेरिकी आइएनजीओ ब्लुमबर्ग पिलान्थोरिपीले नेपाललाई १०० प्रतिशत चुरोटको बट्टा छोप्न निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रीलाई अवार्ड दिन्छ तर आफ्नै देशको कानुनमा यो कुरा राख्न लबिङ गर्न सक्दैन । 

यो मात्रै होइन, यो सन्धीको पालना धेरै सुर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग हुने देशहरुले मानिरहेका छैनन् । सुर्ति उद्योग, उपयोग र यसले अर्थतन्त्रमा दिएको योगदानलाई आधार मानेर ति देशहरुले सन्धी पालना गरिरहेका छैनन् । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत वर्ष प्रकाशित गरेको डब्लुएचओ एफसीटीसी प्रगति विवरणअनुसार अझै पनि ८० सदस्य राष्ट्रहरुले सन्धीले तोकेको सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको ३० देखि ५० प्रतिशत सम्मको क्षेत्रमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने प्रावधान लागु गरेका छैनन् ।

अझै रोचक तथ्य के छ भने विश्वमा सबैभन्दा धेरै चुरोट खपत हुने अमेरिका, चीन, जापान जस्ता मुलुकले त अहिले सम्म चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने प्रावधान लागु नै गरेका छैनन् ।

यी देशहरुमा वर्षाँै देखी यस विषयमा सार्वजनिक बहस भए पनि उद्योग, उपभोक्ताको अधिकार, गैर कानुनी व्यापार बढ्ने तथ्य लगायतलाई मध्यनजर गरी यी व्यवस्था लागु गरिएको छैन ।

त्यसै गरी जिम्बाब्वे, ब्राजिल, लगायतका देशले सूर्तिजन्य पदार्थको आर्थिक महत्वलाई ध्यान दिंदै, सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धि कानून लागु गरेका छन् । तर, उनीहरुले यसको आर्थिक र व्यापारिक पाटोलाई बढी महत्व दिएका छन् । 

विश्वभरका एक सय हाराहारी मुलुकले सूर्तिजन्य पदार्थको आर्थिक महत्व, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित असर, गैरकानूनी व्यापार बढ्न सक्ने जोखिम, लगायतका पक्षलाई अध्ययन गरी लामो समयसम्म सार्वजनिक बहस पछि मात्रै यी पदार्थहरु नियन्त्रण र नियमन गर्ने कानून तर्जुमा गरेको पाइन्छ । 

तर, नेपालमा भने प्रस्तावित कानूनको के कस्तो असर पर्ने हुन भन्ने प्रभाव मुल्याङ्कन तथा विश्लेषण नगरी, कार्यान्वयन भएको कानूनको प्रभावकारीता मापन गर्न यथोचित समय समेत नदिई, हाल प्रचलित कानून लागु भएको वर्ष दिन मै संसारमै कहिं नभएको नियम लागूू गरिएको छ । 

कुनै सरोकारवालासँग छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा  आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो निर्देशिका जारी गरेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले यस विषयमा अपत्ति समेत जनाई सकेको छ । औद्योगिक महत्व र अर्थतन्त्रको योगदानलाई वास्ता नगरी यससम्बन्धी उद्योग धरासायी बनाउन खोजिएको भन्दै सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।    

स्वदेशी उद्योग मास्ने खेलमा मन्त्री !

चुरोट र सुर्तिजन्य उद्योग मास्ने निर्देशिका हस्ताक्षर गरेर पुरस्कार थाप्न जेनेभा पुगेका मन्त्री पुरस्कार थाप्नु एक दिन अघि सोही कार्यक्रमको मन्त्रीस्तरीय सभामा सहभागी भएका थिए ।

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको सहयोग नेपालमा घट्दा ठूलो मूूल्य चुकाउनुु पर्ने अवस्था आएको भन्दै आफ्नो गरिबी प्रस्तुत गरे । मातृशिशु स्वास्थ्य देखि परिवार नियोजन र पोषणका कार्यक्रम समेत अनुदान सहयोग घट्दा प्रभावित हुन पुुगेको भन्दै उनले सहयोगको याचना गरे ।   

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपालका सुर्तिजन्य उद्योगको हिस्सा २५ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । गत र यस आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको विवरणअनुसार राज्यलाई वार्षिक साढे ५ हजार करोड भन्दा धेरै राजस्व योगदान यी उद्योगको छ । असंख्य रोजगारी र कृषि शृंखलाको हिसाब त अल्लगै छ । 

तर, यिनै उद्योगको उत्पादनलाई बजारमा टिक्न नसकिने गरी सचेतना सम्बन्धि निर्देशिका ल्याइएको छ । नयाँ निर्देशिकाको उद्येश्य चुरोट र सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री रोक्न भन्दा पनि यसको नाम वा ब्राण्ड जानेर हुने प्रयोग र सबै उत्पादनलाई एकै प्रकारको जस्तो बनाएर बजारमा पठाउने उद्येश्यमा निहित देखिन्छ । अर्थात चुरोट, सुर्ति वा परागको स्थापित ब्राण्ड नाम र पहिचान नै मेटाइदिने निर्देशिकको उद्देश्य छ ।

यस अघि लागूू गरिएको ९० प्रतिशत चेतावनी सन्देशको लाभ हानीको स्वस्थ अध्ययन नै नगरी अब १०० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । यसले अब उपभोक्ता कुन कम्पनी वा ब्राण्डको वस्तु प्रयोग गरिहेका छन् भन्ने खुल्दैन भने बजारमा बिक्रीमा रहने यस्ता पदार्थहरु नेपाली उद्योगका हुन वा अवैध चोरी तस्करीको हुन भन्ने स्वयम् राज्यका निकायलाई पनि छुुट्याउन कठिन हुनेछ ।

अझ निर्देशिकाको खतरनाक व्यवस्था के छ भने यो निर्देशिकाले नेपाली बजारमा भित्रीरहेको भेप, विद्युतिय चुरोट र आइकस जस्ता सुर्ति भन्दा खतरनाक घातक पदार्थको नियमन गर्दैन । यतिसम्मकी ति वस्तुको प्रयोग र चेतावनी सन्देशबारे निर्देशिका मौन छ । 

करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सो वस्तुको वार्षिक आयात बढी रहनुु र नेपाली उत्पादन मासिने गरी राज्यका निकायले कानुन बनाउनुुलाई यस क्षेत्रका उद्यमीहरुले शंकास्पद भनेका छन् । आफ्नो भएको उद्योग मास्ने तर अरुसँग माग्न हात फैलाउने सरकारी तरिकालाई लिएर उनीहरुले प्रश्न गरेका छन् । 

‘समग्र आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान रहेको उद्योगलाई नितिगत अस्थिरताको शिकार बनाउन गत वर्ष देखि मात्र लागु भएको प्याकेजिङ्ग निर्देशिकामा अहिले नै किन परिवर्तन गर्नु पर्यो ?’ एक उद्योगीले प्रश्न गरे, ‘भेप, इसिगरेट, निकोटिन पौच जस्ता आयातित र स्वास्थ्यको लागी हानिकारक नै भएका उत्पादनमा कुनै प्याकेजिङ्ग निर्देशिका नभएको अवस्थामा विश्व मै सबैभन्दा कडा कानूनको रुपमा रहेको सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टाको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश छाप्नु पर्ने निर्देशिकालाई परिवर्तन गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन । केही एनजीओहरुको बलजफ्तीमा यो निर्देशिका जारी भएको देखिन्छ ।’

उद्योगीहरुले नेपालमा विगत केही वर्षहरुमा व्यापक रुपमा बढ्दै गएको गैर कानुनी सूर्तिजन्य पदार्थको व्यापारलाई यो निर्देशिकाले थप बढाउने निश्चित भएको बताउँछन् । अहिले पनि तराई क्षेत्र र काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा छ्याप छ्याप्ती  पाइने गैर कानुनी सुर्तिजन्य पदार्थको व्यापार यो निर्देशिका लागु भएमा बढ्ने उनीहरुको डर छ । 

गैर कानुनी सूर्तिजन्य पदार्थमा यस्तो चेतावनीमुलक चित्र र सन्देश नहुने भएकोले उपभोक्तालाई ति उत्पादनहरु सापेक्षिक रुपमा सुरक्षित जस्तो लाग्न सक्ने जोखिम पनि उद्योगीहरुले देखेका छन् । अन्य कानुनका प्रावधान नहेरी निर्देशिका जारी गरिएकोले यो कार्यान्वयन भएमा अन्य कानूनको परिपालना हुनसक्दैन र उद्योगलाई कानूनी समस्या पर्ने चिन्ता पनि उद्योगीहरुको छ । 

यसरी स्वीकृत निर्देशिका छाप्ने हो भने उपभोक्ता सुसूचित हुने गरी विभिन्न ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरे बमोजिमका सूचनाहरु खुलाउन सक्ने अवस्था नै नहुने पनि उनीहरुको चिन्ता छ । यसले एकातिर आफुले उपभोग गर्ने वस्तुको सम्बन्धमा उपभोक्ताले थाहा पाउनु पर्ने सूचना र जानकारीहरुबाट बन्चित हुनु पर्ने देखिन्छ भने अर्कोेतिर कानुन पालना हुन नसकी उत्पादक लगायत कारबाहीको भागिदार भैरहनु पर्ने अवस्था आउने उनीहरुको डर छ ।