नेभिगेशन
समाज

सङ्खुवासभामा बाढीले पाँच वटा काठेपुल बगायो

किमाथाङ्का । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिकामा पाँच वटा काठेपुल बाढीले बगाएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबारको बाढीले भोटखोला वडा नम्बर १, २ र १, ३ जोड्ने धुङगोपा खोलाका दुई वटा काठेपुल बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेतले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

बाढीले भोटखोला १ र ३ जोड्ने घङजुङमा खोलाको काठेपुल पनि बगाएको छ । भोटखोला १ र ३ जोड्ने छोकाङ खोला, भोटखोला १ र ३ जोड्ने माप्च्या खोलाको पुल पनि बगेको छ । 

यसैबीच, केही दिन अघिको बाढीले भोटखोला गाउँपालिका–३ मा निर्माण भएका दुई वटा साना जलविद्युत् आयोजना बगाएपछि २५० घर विद्युत्विहीन भएका छन् । बाढीले कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्डको हटिया र हुङहुङ सडक बगाएको छ । बाढीका कारण खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा ठप्प छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी र उद्धार स्थगित

भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी र उद्धार स्थगित

सरकारले ‘अत्यावश्यक’बाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नुवाकोट र रसुवा जोड्ने वेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा बेलीब्रिज जडान सुरु

नुवाकोट र रसुवा जोड्ने वेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा बेलीब्रिज जडान सुरु

नेपाली सेनाका सेनानी चिरञ्जीवी चौलागाईंका अनुसार पुल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री नेपाली सेनाले मौज्दात राखेको धादिङको बैरेनी र बाराबाट  ल्याउने काम भइरहेको छ । आजसम्म सबै सामग्री वेत्रावती...
कालीगण्डकी बाढीले २६६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित, २१६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणाली बाहिर

कालीगण्डकी बाढीले २६६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित, २१६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणाली बाहिर

हाइड्रो सपोर्ट प्रालि प्रवर्द्धक रहेको ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको बाँध, सुरुङ, आवास, मेसिनरी तथा उपकरण,...
गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।