माओवादीले लुटतन्त्रको रक्षाका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्योः राजेन्द्र लिङ्देन
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारसँग लुटतन्त्रका लागि सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले आफूहरुले सरकारसँग सम्झौता गरेको र संसद चलाउन दिएको बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लुटतन्त्रका लागि सम्झौता गरेको बताएका हुन् ।
Watch On
‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले दृढतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको सुन्न पाइयो । दृढतापूर्वक बहादुरीका साथ पछि हटेको सुन्न पाइयो । यो हुने नै यहि थियो । उहाँले गणतन्त्रको रक्षाका लागि हामी पछि हट्यौँ भन्नुभयो तर गणतन्त्रको रक्षाका लागि हैन, लुटतन्त्रको रक्षाका लागि उहाँहरुले सम्झौता गर्नुभएको हो ।’, अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर जेठ १३ गतेयता संसदमा अवरोध जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले अन्तत संसद चल्न दिने भएको छ ।
-1789365678.jpg)
-1789216678.jpg)
-1788969016.jpg)
सेयर बजार पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्यायो २१ बुँदे योजना, पुँजीगत लाभकर घटाइयो
सोमबार, भदौ २९, २०८३
विचौलियाविरुद्ध निर्मम बन्यो सरकार, अब सरकारी कार्यालय वरिपरी देखिए सिधै पक्राउ गरिने
सरकारले विचौलियाविरुद्ध कडा निर्णय लिएको छ । सोमबार, भदौ २९, २०८३
त्रिशूलीको निरन्तर कटानले जोखिममा दर्शनटार बस्ती
भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि निरन्तर भइरहेको कटानका कारण नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–४ स्थित दर्शनटार बस्ती जोखिममा परेको छ। सोमबार, भदौ २९, २०८३
निर्माणको अन्तिम चरणमा चार लेनको आर्क पुल
मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमाथिको चार लेनको आर्क पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सोमबार, भदौ २९, २०८३भर्खरै
- सेयर बजार पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्यायो २१ बुँदे योजना, पुँजीगत लाभकर घटाइयो
- विचौलियाविरुद्ध निर्मम बन्यो सरकार, अब सरकारी कार्यालय वरिपरी देखिए सिधै पक्राउ गरिने
- त्रिशूलीको निरन्तर कटानले जोखिममा दर्शनटार बस्ती
- निर्माणको अन्तिम चरणमा चार लेनको आर्क पुल
- अस्पतालको गेटमै प्रसूति भएकी बविताकुमारीलाई भेट्न पुगे मन्त्री पोखरेल
- त्रिशूली–३बीमा एक्स्काभेटर र ब्याकहो लोडरबाट खोजी तीव्र
- रास्वपाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५० लाख जम्मा गर्ने
- बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी
