ट्रम्पको लोकप्रियतामाथि जनमतसङ्ग्रह बन्दै अमेरिकी मध्यावधि चुनाव, दुवै सदनमा बहुमत गुमाउने जोखिममा रिपब्लिकन

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको राजनीतिक भविष्य परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण चुनाव आज (नोभेम्बर ३) हुँदैछ। अमेरिकामा हुन लागेको सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रपति ट्रम्पको लोकप्रियता मात्रै होइन, आगामी दुई वर्ष उनको प्रशासनले कति सहज रूपमा सरकार चलाउन सक्छ भन्ने पनि निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले विश्लेषण गरेका छन्।

Watch On

त्यसैलाई आधार मानेर हामीले यो लामो विश्लेषण तयार पारेका छौं।

अमेरिकाका चर्चित सञ्चारमाध्यम द न्युयोर्क टाइम्स, द वासिङ्टन पोस्ट, द वाल स्ट्रिट जर्नल, एसोसिएटेड प्रेस र लस एन्जलस टाइम्सले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित गरेका विश्लेषणहरूको साझा निष्कर्ष छ– रिपब्लिकन पार्टी यसपटक कठिन राजनीतिक परीक्षामा छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीले अमेरिकी संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ।

तर डेमोक्र्याटले कति ठूलो सफलता प्राप्त गर्छन् र रिपब्लिकनको पकड कति कमजोर हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न भने मतपरिणाम नै पर्खनुपर्नेछ।

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनलाई सामान्यतया राष्ट्रपतिको कार्यकालको बीचमा हुने जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिन्छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। त्यसको दुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सदस्य र सिनेटका करिब एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। यससँगै विभिन्न राज्यका गभर्नर तथा स्थानीय पदका लागि पनि निर्वाचन हुन्छ।

राष्ट्रपति स्वयं चुनावमा उम्मेदवार हुँदैनन्। तर उनको पार्टीको प्रदर्शनलाई राष्ट्रपतिको कामप्रतिको जनसमर्थन वा असन्तुष्टिको संकेत मानिन्छ।

सन् २०२६ को चुनावको महत्त्व पनि यही हो। ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा छन्, तर संसद्मा उनको पार्टीको बहुमत जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने प्रश्नले अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्न सक्छ।

संसद्का दुवै सदन गुमाउने जोखिममा ट्रम्प

द वासिङ्टन पोस्टले नोभेम्बर १ मा प्रकाशित गरेको ‘ह्वाट्स एट स्टेक इन ट्युज्डेज मिडटम्र्स’ शीर्षकको विश्लेषणमा रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेको अमेरिकी संसद् डेमोक्र्याटको हातमा पुग्न सक्ने सम्भावनालाई मुख्य विषय बनाएको छ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनको बहुमत निकै साँघुरो छ। डेमोक्र्याटले तीन सिट थप जिते प्रतिनिधिसभामा बहुमत बनाउन सक्ने अवस्थामा छन्।

वासिङ्टन पोस्टका अनुसार महँगी, इरान युद्ध र ट्रम्पको घट्दो लोकप्रियताका कारण रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि चुनौती थपिएको छ। सन् २०२४ मा ट्रम्पलाई ठूलो मतान्तरले जिताएका कतिपय क्षेत्रमा समेत डेमोक्र्याटले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

सिनेटको अवस्था भने अझ जटिल छ। सिनेटमा अहिले रिपब्लिकनको ५३ र डेमोक्र्याटको ४७ सिट छ। डेमोक्र्याटले बहुमत बनाउन रिपब्लिकनका कम्तीमा चार सिट खोस्नुपर्नेछ।

नर्थ क्यारोलाइना, मेन, टेक्सास, ओहायो, आयोवा, अलास्का र कन्सासजस्ता राज्यमा हुने प्रतिस्पर्धाले सिनेटको अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्न सक्छ।

यसअघि रिपब्लिकनको सुरक्षित आधार मानिएका केही राज्यमा समेत डेमोक्र्याटले चुनौती दिन थालेका छन्। त्यसैले चुनावको केही महिनाअघिसम्म रिपब्लिकनको पक्षमा रहेको सिनेटको समीकरण अहिले अनिश्चित बनेको वासिङ्टन पोस्टको विश्लेषण छ।

यदि डेमोक्र्याटले दुवै सदन जिते ट्रम्पको बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल राजनीतिक रूपमा निकै कठिन हुन सक्छ।

त्यस्तो अवस्थामा संसद्का समितिहरूले ट्रम्प प्रशासनका निर्णय, सरकारी खर्च, राष्ट्रपतिको आर्थिक गतिविधि र प्रशासनका अन्य विवादास्पद विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छन्। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने उच्च

अधिकारीहरूको अनुमोदनमा समेत सिनेटको अवरोध सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अर्थात्, ट्रम्प राष्ट्रपति पदमा कायम रहे पनि उनको राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति अहिलेको तुलनामा कमजोर हुन सक्छ।

महँगीले बिगार्‍यो ट्रम्पको चुनावी गणित

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले यसपटकको चुनावमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनयापनको खर्चलाई मानेका छन्।

द न्युयोर्क टाइम्सले सेप्टेम्बर १२ मा प्रकाशित गरेको ‘हाइ प्राइसेज स्पोइल ट्रम्प्स न्यु पुश टु सेभ जीओपी मेजोरिटी’ शीर्षकको समाचारमा ट्रम्पको आर्थिक उपलब्धिको दाबी र आम नागरिकले अनुभव गरिरहेको आर्थिक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गरेको छ।

ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनले अमेरिकामा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटाएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर पेट्रोलियम पदार्थ, घरजग्गा, खाद्यान्न र ऋणको ब्याजदरमा देखिएको दबाबले सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउन सकेको छैन।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको व्यापार शुल्क (ट्यारिफ) नीति र इरानसँगको लामो युद्धले समेत आर्थिक अनिश्चितता बढाएको छ।

यसले ट्रम्पका लागि राजनीतिक समस्या सिर्जना गरेको छ। किनभने सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय चुनावमा उनले महँगी नियन्त्रण गर्ने र आम अमेरिकीको आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रतिबद्धता गरेर ठूलो समर्थन प्राप्त गरेका थिए।
तर अहिले मतदाताको असन्तुष्टि त्यही विषयमा केन्द्रित भएको छ।

वासिङ्टन पोस्टले अक्टोबर २१ मा प्रकाशित गरेको एसोसिएटेड प्रेसको तथ्यमा आधारित विश्लेषणमा सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर ३.७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ। ट्रम्पले अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार भएको दाबी गरिरहे पनि आम नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।

अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा कमजोर भएको भने होइन। अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि सकारात्मक छ। सेयर बजारमा समेत उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। तर आर्थिक वृद्धिको लाभ सबै वर्गसम्म समान रूपमा पुगेको छैन।

धनी र सेयरमा लगानी गर्ने नागरिकले आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिइरहँदा सामान्य परिवारले खाद्यान्न, इन्धन, घरभाडा र आवास ऋणको चाप खेपिरहेका छन्।

यसैले आर्थिक सूचक राम्रो देखिनु र मतदाताले आफ्नो जीवन सहज भएको अनुभव गर्नु फरक कुरा हो भन्ने निष्कर्ष अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले निकालेका छन्।

वासिङ्टन पोस्टले अक्टोबर ३१ मा प्रकाशित गरेको अर्को विश्लेषणमा ट्रम्पले मतदातालाई अर्थतन्त्र उनीहरूले सोचेजति खराब नरहेको विश्वास दिलाउन खोजेको उल्लेख छ। तर मतदाताको मुख्य चिन्ता मूल्यवृद्धि र भविष्यको आर्थिक सुरक्षामा रहेको छ।

पोस्टको विश्लेषणमा उद्धृत टेक्सासका एक शिक्षकले आफू लामो समयदेखि रिपब्लिकन समर्थक भए पनि यसपटक प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा डेमोक्र्याटलाई मत दिने बताएका छन्। उनको असन्तुष्टि महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित छ।

यसले रिपब्लिकनको समस्या विपक्षी दलको लोकप्रियता मात्रै नभई आफ्नै परम्परागत मतदाताको असन्तुष्टि पनि भएको देखाउँछ।

ट्रम्पकै लोकप्रियता रिपब्लिकनका लागि बोझ

द न्युयोर्क टाइम्सले सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको न्युयोर्क टाइम्स–सिएना विश्वविद्यालयको सर्वेक्षणलाई चुनावी विश्लेषणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ।

उक्त सर्वेक्षणमा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा डेमोक्र्याट उम्मेदवारलाई रिपब्लिकनभन्दा नौ प्रतिशत विन्दुको अग्रता देखिएको थियो। ट्रम्पको लोकप्रियता ३८ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।

त्यस्तै, महँगी नियन्त्रणमा ट्रम्पको कामप्रति समर्थन जनाउने मतदाताको संख्या २८ प्रतिशत मात्रै थियो।

इरान युद्धप्रति पनि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो। सर्वेक्षणमा ७७ प्रतिशत स्वतन्त्र मतदाताले इरान युद्धसम्बन्धी ट्रम्पको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाएका थिए। सन् २०२४ मा ट्रम्पलाई मत दिएका केही मतदातासमेत उनको युद्ध नीतिप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए।

यहाँ स्वतन्त्र मतदाता भन्नाले डेमोक्र्याट वा रिपब्लिकनमध्ये कुनै दलसँग स्थायी रूपमा आबद्ध नभई उम्मेदवार र परिस्थितिका आधारमा मतदान गर्ने अमेरिकी नागरिकलाई बुझिन्छ।

अमेरिकी निर्वाचनमा यस्ता मतदाताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने उनीहरू एक चुनावमा एउटा दललाई र अर्को चुनावमा अर्को दललाई समर्थन गर्न सक्छन्।

ट्रम्पको लोकप्रियतामा आएको गिरावटले यस्ता मतदातालाई डेमोक्र्याटतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने न्युयोर्क टाइम्सको विश्लेषण छ।

तर राष्ट्रपति अलोकप्रिय हुँदैमा सबै रिपब्लिकन उम्मेदवार पराजित हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन। स्थानीय उम्मेदवारको लोकप्रियता, निर्वाचन क्षेत्रको राजनीतिक बनोट र मतदानमा समर्थकको सहभागिताले परिणाम बदल्न सक्छ।

डेमोक्र्याटको सम्भावित जितभित्रै छन् चुनौती

डेमोक्र्याटले चुनाव जित्ने सम्भावना बढेको देखिए पनि उनीहरूको आफ्नै पार्टीभित्र सबै कुरा सहज छैन।

द एसोसिएटेड प्रेसले नोभेम्बर २ मा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा डेमोक्र्याटहरू ट्रम्प प्रशासनप्रतिको असन्तुष्टिलाई आफ्नो चुनावी लाभमा बदल्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गरेको छ।
तर पार्टीभित्र मध्यमार्गी र प्रगतिशील समूहबीच वैचारिक मतभेद छन्।

मध्यमार्गी नेताहरूले चुनाव जित्न व्यापक मतदाता आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। प्रगतिशील समूहले भने स्वास्थ्य सेवा, आवास, पूर्वाधार र आर्थिक असमानताजस्ता विषयमा अझ ठोस परिवर्तनको माग गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटले बहुमत पाए हाकिम जेफ्रिज सभामुख बन्न सक्ने सम्भावना छ। उनी अमेरिकी इतिहासमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्ने पहिलो अश्वेत नेता हुन सक्छन्।

तर पार्टीभित्रको प्रगतिशील समूहले नेतृत्व र नीतिमा परिवर्तनको माग गरिरहेको छ। त्यसैले चुनाव जितेपछि पनि डेमोक्र्याटका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

अर्थात्, ट्रम्पको असफलताबाट डेमोक्र्याटले लाभ उठाउन सक्छन्, तर त्यसको अर्थ उनीहरूसँग अमेरिकी मतदातालाई आकर्षित गर्ने एउटै स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण छ भन्ने होइन।

भ्रष्टाचार र ट्रम्प परिवारको सम्पत्तिसमेत चुनावी मुद्दा

वासिङ्टन पोस्टले चुनावको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा भ्रष्टाचारलाई प्रस्तुत गरेको छ।

नोभेम्बर १ मा प्रकाशित पोस्टको विश्लेषणअनुसार डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प र उनको प्रशासनसँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।

राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिएको आरोप, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, प्रशासनसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि र सरकारी निर्णयमा सम्भावित स्वार्थको प्रभावबारे डेमोक्र्याटले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

वासिङ्टन पोस्ट–एबीसी न्युजको सर्वेक्षणमा ६६ प्रतिशत दर्ता भएका मतदाताले ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पद प्रयोग गरेर आफ्नो आर्थिक लाभ बढाइरहेको धारणा राखेको उल्लेख छ।

डेमोक्र्याटले भ्रष्टाचारको विषयलाई महँगीसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ– राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक स्वार्थ र नीतिगत निर्णयले सामान्य नागरिकको जीवनयापन महँगो बनाइरहेको छ।

रिपब्लिकनहरूले भने ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती र प्रशासन सुधारका लागि काम गरिरहेको प्रतिवाद गरेका छन्।

यसले चुनावलाई अर्थतन्त्रको बहसबाट राजनीतिक नैतिकता र सार्वजनिक पदको जवाफदेहितासम्म विस्तार गरेको छ।

ट्रम्पले चुनावी परिणाम स्वीकार नगर्लान् भन्ने चिन्ता

यसपटकको अमेरिकी निर्वाचनमा अर्को गम्भीर विषय चुनावको विश्वसनीयता बनेको छ।

द वासिङ्टन पोस्टले सेप्टेम्बर १३ मा प्रकाशित गरेको ‘द न्यु थ्रेट इलेक्सन अफिसियल्स फियरः ट्रम्प्स फेडरल गभर्नमेन्ट’ शीर्षकको अनुसन्धानात्मक समाचारमा निर्वाचन अधिकारीहरूले संघीय सरकारको सम्भावित हस्तक्षेपबारे चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख छ।

ट्रम्प प्रशासनले निर्वाचनसम्बन्धी संघीय निकायको भूमिका विस्तार गर्न खोजेको, मतदाता विवरण मागेको र केही राज्यको निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर कानुनी विवाद सिर्जना गरेको विषय समाचारमा समेटिएको छ।

अलास्काको सिनेट निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेदवार साँघुरो मतान्तरले पराजित भए परिणाम प्रमाणीकरण रोक्ने प्रयाससमेत विवादको विषय बनेको थियो।

अक्टोबर २९ मा प्रकाशित अर्को विश्लेषणमा पोस्टले चुनावअघि नै दशौँ लाख अमेरिकीले मतदान गरिसकेको र संघीय हस्तक्षेपको आशंकाबीच पनि निर्वाचन अधिकारीहरूले मतदान प्रक्रिया सामान्य रूपमा अघि बढिरहेको बताएका उल्लेख गरेको छ।

ट्रम्पले यसअघि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गरेका थिएनन्। त्यसैले यसपटक रिपब्लिकन पराजित भए उनले चुनावी परिणाममाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् भन्ने चिन्ता डेमोक्र्याटहरूमा देखिएको छ।

तर निर्वाचन विज्ञहरूले अमेरिकी संविधानअनुसार निर्वाचन सञ्चालन र परिणाम प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राज्यहरू र सम्बन्धित कानुनी निकायसँग रहेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिले आफूअनुकूल परिणाम बनाउन राज्यको निर्वाचन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

यस विषयले अमेरिकी चुनावमा अर्को प्रश्न थपेको छ– कसले जित्छ भन्ने मात्रै होइन, हार्ने पक्षले परिणामलाई कसरी स्वीकार गर्छ? स्वीकार गर्छ या गर्दैन?

रिपब्लिकनको ठूलो चुनावी खर्चले पनि जोगाउन सक्छ त बहुमत?

द वाल स्ट्रिट जर्नलले नोभेम्बर ३ मा प्रकाशित गरेको ‘ह्वाट द मिडटम्र्स क्याम्पेन टेल्स अस अबाउट ह्वेयर आवर पोलिटिक्स आर हेडेड’ शीर्षकको विश्लेषणमा यसपटकको चुनावलाई अमेरिकी दुवै प्रमुख दलप्रतिको असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अमेरिकी मतदाताको ठूलो हिस्सा परम्परागत राजनीतिक दलप्रति निराश देखिएको छ। कतिपय मतदाता दल परिवर्तन गर्न तयार छन् भने कतिपय मतदानमै सहभागी नहुने मनस्थितिमा छन्।

जर्नलले उल्लेख गरेको ग्यालपको सर्वेक्षणमा संसद्का अधिकांश सदस्य पुनः निर्वाचित हुन योग्य छन् भन्ने ठान्ने मतदाताको संख्या १५ प्रतिशत मात्रै थियो। सन् १९९४ देखि गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा यो सबैभन्दा कम दर हो।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी मतदातामध्ये ४५ प्रतिशतले आफूलाई स्वतन्त्र मतदाता मान्ने गरेको तथ्य पनि जर्नलले प्रस्तुत गरेको छ।

यसले अमेरिकी राजनीतिमा परम्परागत दलगत निष्ठा कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ।

जर्नलका अनुसार रिपब्लिकन पार्टीमा ट्रम्पको प्रभाव अझै बलियो छ। तर उनका व्यापार शुल्क, इरान युद्ध र उम्मेदवार छनोटका निर्णयप्रति पार्टीभित्रै असहमति बढेको छ।

डेमोक्र्याटभित्र पनि मध्यमार्गी र प्रगतिशील समूहबीच मतभेद छन्।

त्यसैले यसपटकको चुनाव एउटा दलले अर्को दललाई पराजित गर्ने प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, दुवै दलले बदलिँदो मतदाताको अपेक्षा बुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने परीक्षासमेत भएको जर्नलको निष्कर्ष छ।

यसअघि अमेरिकी चुनावमा पैसा खर्च गरेर मतदाता प्रभावित पार्ने प्रयास प्रभावकारी मानिन्थ्यो। यसपटक भने अर्बौं डलरको चुनावी खर्चले समेत मतदाताको असन्तुष्टि बदल्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

आजको चुनावले के निर्धारण गर्छ?

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका विश्लेषणलाई समेट्दा चुनावका चारवटा सम्भावित राजनीतिक परिणाम देखिन्छन्।

पहिलो, प्रतिनिधिसभा डेमोक्र्याटको हातमा जाने। यसले ट्रम्प प्रशासनलाई संसद्मा आफ्नो नीति अघि बढाउन कठिन बनाउनेछ। यो अहिलेको पूर्वानुमानमा सबैभन्दा बलियो सम्भावना हो।

दोस्रो, सिनेटमा रिपब्लिकनले बहुमत जोगाउने। यस्तो अवस्थामा डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा नियन्त्रण गरे पनि ट्रम्पको प्रशासनिक नियुक्ति र नीतिगत निर्णयमा सिनेटको सहयोग कायम रहनेछ।

तेस्रो, दुवै सदन डेमोक्र्याटको नियन्त्रणमा जाने। यसले ट्रम्पको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक रूपमा निकै कठिन बनाउन सक्छ। संसद्का दुवै सदनबाट प्रशासनमाथि निगरानी र अनुसन्धान बढ्न सक्छ।

चौथो, रिपब्लिकनले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै दुवै सदन जोगाउने। यस्तो नतिजा आए ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक आधार अझै बलियो रहेको दाबी गर्न सक्नेछन्। त्यसले सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उनको दलभित्रको प्रभावसमेत बढाउन सक्छ।

तर यी सम्भावना हुन्, निश्चित परिणाम होइनन्। चुनावको वास्तविक दिशा मतगणनापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

अमेरिकाको राजनीतिमा २०२८ को छाया

लस एन्जलस टाइम्सले नोभेम्बर २ मा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा यसपटकको चुनावलाई ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको बाँकी अवधिको शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने घटनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
चुनावको परिणामले सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको तयारीलाई समेत प्रभावित गर्नेछ।

रिपब्लिकनले राम्रो प्रदर्शन गरे उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, विदेशमन्त्री मार्को रुबियोजस्ता नेताको राजनीतिक सम्भावना बलियो हुन सक्छ। तर पार्टीले ठूलो पराजय भोगे ट्रम्पको नेतृत्व र उनको राजनीतिक विरासतबारे बहस चर्किनेछ।

डेमोक्र्याटका लागि पनि यो चुनाव आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नेतृत्व र राजनीतिक दिशा तय गर्ने अवसर हो।

त्यसैले अहिलेको चुनावमा प्रतिनिधिसभा र सिनेटको बहुमत मात्रै दाउमा छैन। अमेरिकी राजनीतिमा ट्रम्पपछिको युग कसरी सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ।

नेपालको दृष्टिमा अमेरिकी मध्यावधि चुनाव किन महत्त्वपूर्ण?

अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनलाई नेपालको दृष्टिबाट पनि बुझ्न आवश्यक छ।

अमेरिका विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा प्रभावशाली शक्ति हो। त्यसैले अमेरिकी संसद्को राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रभाव नेपालजस्ता देशमा पनि पर्न सक्छ।

विशेषगरी नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको हिमाली जोखिम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो र अनुकूलनका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगका विषयमा अमेरिकी नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा पनि अमेरिका र अन्य विकसित मुलुकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ।

त्यस्तै, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), विकास सहायता, व्यापार, लगानी, आप्रवासन तथा दक्षिण एसियासम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा संसद्को प्रभाव रहन्छ।

यद्यपि मध्यावधि निर्वाचनले अमेरिकी विदेश नीति तत्कालै उल्ट्याउँछ भन्ने हुँदैन। राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार कायम रहन्छ। तर संसद्मा बहुमत बदलिँदा बजेट, सहायता, नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र प्रशासनको जवाफदेहितामा प्रभाव पर्न सक्छ।

अन्ततः अमेरिकी मतदाताले आज गर्ने मतदान ट्रम्पको लोकप्रियताको परीक्षा मात्रै होइन, आगामी दुई वर्ष अमेरिकाको शासन कसरी चल्ने भन्ने निर्णय पनि हो।

अमेरिकी राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्छन् कि हार्छन् भन्ने होइन। उनी राष्ट्रपति पदमा रहँदै गर्दा आफ्नै दलले संसद्मा बहुमत गुमाउँछ कि गुमाउँदैन भन्ने हो।

समाचार स्रोत–न्युयोर्क टाइम्स, वासिङ्टन पोस्ट।

***