नेभिगेशन
मुख्य समाचार

पे वेल नेपाल र सजिलो पेको  अनुमतिपत्र खारेज

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्टको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायका रूपमा काम गर्नेगरी दिइएको अनुमति खारेज गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

पेवेल नेपाल प्रालिलाई २०७७ असोज ११ गते र सजिलो पे पेमेन्टलाई २०७७ चैत १७ गते अनुमति दिइएको थियो । झुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनका विभिन्न प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले ती भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबारको निर्णयानुसार ती भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरी आम रूपमा जानकारी दिइएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
फर्किएकी विद्या, तर्सिएका ओली !

फर्किएकी विद्या, तर्सिएका ओली !

ओलीसँग अब न सपना देखाउने सामर्थ्य छ। न उनले देखाएको सपना नागरिक पत्याउँछन्। आफूले देखाएको पूरानै सपनाको बोझले ओली नराम्ररी थलिएका छन्। गलितम् देखिन्छ उनको अनुहार। त्यसैले २०७२...
सहसचिव प्रदीप परियारलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

सहसचिव प्रदीप परियारलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

सामाखुसी करिडोरअन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने...
काठमाडौं टावर निर्माणमा रोक नलगाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं टावर निर्माणमा रोक नलगाउन उच्च अदालतको आदेश

पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर (भ्यू टावर) निर्माणमा काठमाडौं महानगरपालिकाले लगाएको रोकलाई उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशमार्फत स्थगित गरिदिएको छ। अदालतको आदेशसँगै निर्माण कम्पनीले काम निरन्तरता दिन कानुनी बाटो...
रासायनिक मलको आयात गरी कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन क्रियाशिल छौँः कृषिमन्त्री

रासायनिक मलको आयात गरी कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन क्रियाशिल छौँः कृषिमन्त्री

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयलाई उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र रही अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मलको आयात गरी कृषकलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन क्रियाशील रहेको बताएका हुन् ।