सरकारले बनाएको छानबिन समितिमा राप्रपा पनि असहमत, बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सरकारले बनाएको समितिप्रति असहमति जनाएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्रीले रमेश लेखकले सरकारले बनाएको छानविन समितिका बारे जानकारी गराएपछि राप्रपाका सांसदहरुले असहमति जनाएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले बनाएको छानविन समितिले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न नसक्ने र विधिको शासन स्थापीत गर्न नसक्ने बताए । भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न रहेका मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिनका लागि सरकारले नयाँ कदम चालेको भन्दै उनले यसका बिरुद्ध सदन र सडकबाट निरन्तर विरोध गर्ने बताए । सरकारले बनाएको छानविन समितिले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, 
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा बेचिएका नागरिकहरु रास्वपा र राप्रपाका मात्रै हुन् त ? ति त कांग्रेससँग आस्था भएका पनि हुन्, एमालेसँग आस्था भएका पनि हुन्, माओवादीसँग आस्था भएका पनि हुन् । एक भाषामा भन्दाखेरी नेपाली नागरिक हुन् । ति नागरिकलाई बेच्ने जुन अपराध भयो । यो १८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री भएका छन् । १४ जना गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर आवाज उठाईरहेका छौँ । तर अहिले कस्तो भयो, दुधको साक्षी बिरालो । दुधको साक्षी बिरालो राखेर पनि समस्याको समाधान हुन्छ त ? अहिले जसका विरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने हो उनीहरुले नै कर्मचारी राखेर जुन छानबिन समिति बनाए, त्यसले विधिको शासन स्थापना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । पहेँलो भन्दैमा पित्तल सुन हुनसक्छ ? कर्मचारीको उच्चस्तरीय छानबिन समिति हो भन्दैमा यो छानबिन समिति हुनसक्छ ? यो त निगाह प्राप्त गरेको, एकैछिनका लागि यो अपराधको कसरी छाकछोप गर्ने ? भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका १४ जना गृहमन्त्रीहरुलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याइएको प्रोपोगान्डा हो । यो प्रोपोगान्डाको विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदन र सडकमा आन्दोलन गर्छ ।

आफ्ना धारणा राप्रपाका सांसदहरुले सदन बहिष्कार गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्न पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।