नेभिगेशन
समाज

माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौँ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आज पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि अपराह्नदेखि उनीसँग बयान लिइएको थियो । 

Everest cinsult

न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा नेपालका तर्फबाट पाँच र सरकारी पक्षबाट पाँच जना वकिलले बहस गरेका थिए । 

पतञ्जलि योगपिठको हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आरोपपत्रमा पूर्वप्रम नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

विगतमा पतञ्जलि योगपीठको जग्गा खरिदमा हदबन्दी छुटको निर्णय गरेर अनियमितता गरेको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो,  पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो, पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

निगमले पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १८४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १८६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १८७ रुपैयाँ तथा डिजेलरमट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १६४ रुपैयाँ ५०...
नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

यस्तै यसअघि हिजो मङ्गलबार उहाँले नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको रावलले...
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

प्रधानकमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम बहादुर रावलले सरकारले उक्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सिधाकुरालाई जानकारी दिए ।
सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सेरेमोनियल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका केही निर्णय शीतलनिवाससम्म पुग्नै दिएनन्, शीतलनिवाससम्म पुगेका केही निर्णय पनि अनुमोदन गरिदिएनन् । यसको अर्थ शीतलनिवासले सरकारका निर्णय नै ‘चेक एण्ड होल्ड’...