नेभिगेशन
समाज

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि बहुमतले विधेयक अनुमोदन गरेको हो।

विधेयकमाथिको छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरूले धारणा राखेका थिए। मन्त्री गुप्ताले विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को भावना अनुरूप आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनले प्रशासनिक संघीयता संस्थागत हुने विश्वास व्यक्त गरे।

City Express

विधेयक अनुसार प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय सेवाबाट हुनेछन् भने प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवाका हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सचिवको अभावमा संघीय सेवाबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने व्यवस्था छ।

कर्मचारी ट्रेड युनियन जस्ताको तस्तै रहनेछ। साथै, संघीय सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिन नपाइने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यस प्रावधानप्रति केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फर्काइनेछ र अन्ततः राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ’

‘श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ’

प्रमुख रेग्मीले भने, “श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ । हामी भागेपछि एक हुल मानिस नाराबाजी...
जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

उनले लेखेका छन्, ‘भोलीको र्‍याली स्पष्ट  स्वस्फूर्तरुपमा Gen Z को हो , उहाँहरू भनेको २८ वर्ष मुनि हुनुहुन्छ , जस्कोलागि म पनि अझै बुडो देखिन्छु । मलाइ पनि...
अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन ।