नेभिगेशन
समाज

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि बहुमतले विधेयक अनुमोदन गरेको हो।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विधेयकमाथिको छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरूले धारणा राखेका थिए। मन्त्री गुप्ताले विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को भावना अनुरूप आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनले प्रशासनिक संघीयता संस्थागत हुने विश्वास व्यक्त गरे।

Ncell
Extreme Energy

विधेयक अनुसार प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय सेवाबाट हुनेछन् भने प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवाका हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सचिवको अभावमा संघीय सेवाबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने व्यवस्था छ।

कर्मचारी ट्रेड युनियन जस्ताको तस्तै रहनेछ। साथै, संघीय सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिन नपाइने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यस प्रावधानप्रति केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फर्काइनेछ र अन्ततः राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
संघले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वीरगंज महानगरले  हाजिर हुन नदिने, अर्को नपठाए तालाबन्दी गर्ने निर्णय

संघले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वीरगंज महानगरले हाजिर हुन नदिने, अर्को नपठाए तालाबन्दी गर्ने निर्णय

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको तथा हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसमेत खोसेको विरोधमा यस्तो निर्णय गरिएको महानगरपालिकाले...
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव

संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थात विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामामाथि छलफल भइरहेको छ । दुवै सदनका सांसदहरुले प्राथमिकता राम्रो रहेको बताउँदै व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा...
वीरगञ्जमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउन मेयरले डाके वडाध्यक्ष सहितको बैठक

वीरगञ्जमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउन मेयरले डाके वडाध्यक्ष सहितको बैठक

वडा नं ४ का वडाध्यक्ष जगत साहका अनुसार संघ सरकारले सोमबारसम्म अर्को प्रशासकीय अधिकृत नपठाए महानगरका जनप्रतिनिधि मन्त्रालयमै गएर दबाब दिने तयारी छ । उनले सोमबार दिउँसो ३...
सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास...

भर्खरै