नेभिगेशन
समाज

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि बहुमतले विधेयक अनुमोदन गरेको हो।

विधेयकमाथिको छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरूले धारणा राखेका थिए। मन्त्री गुप्ताले विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को भावना अनुरूप आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनले प्रशासनिक संघीयता संस्थागत हुने विश्वास व्यक्त गरे।

विधेयक अनुसार प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय सेवाबाट हुनेछन् भने प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवाका हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सचिवको अभावमा संघीय सेवाबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने व्यवस्था छ।

कर्मचारी ट्रेड युनियन जस्ताको तस्तै रहनेछ। साथै, संघीय सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिन नपाइने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यस प्रावधानप्रति केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फर्काइनेछ र अन्ततः राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...