नेभिगेशन
समाज

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने तयारी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा औपचारिक रूपमै फर्किएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले पाउँदै आएको सरकारी सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने तयारी गरेकी छन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा पाइने विशेष सुविधा सक्रिय राजनीतिसँग मेल नखाने भन्दै उनले सो सुविधा फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने भएकी हुन्। निकट स्रोतका अनुसार आगामी १ साउनदेखि सेवा–सुविधा स्थगित गर्न माग गर्दै औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो।

Marvel
Extreme Energy

स्रोतले भन्यो, “उहाँलाई धेरैले मञ्चबाटै सेवा–सुविधा त्यागको घोषणा गर्न सुझाव दिएका थिए। तर प्रचारमुखी देखिन नचाहने उहाँले सस्तो स्टन्टबाजी नगरी सरकारी संयन्त्रमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णय लिनुभएको हो।”

हाल भण्डारीलाई गृह मन्त्रालयले एक उपसचिवसरहका दुई स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षाकर्मी र मासिक २०७ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै घर भाडामा लिएर बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ।

भण्डारीका स्वकीय सचिवमा पूर्वस्ववियु नेता राजकुमार राई कार्यरत छन्। यद्यपि उनले शीतल निवासबाट सरेयता सरकारले दिने निवास भत्ता, तलब तथा अन्य व्यक्तिगत खर्चहरू नलिएको स्रोत बताउँछ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले असार १४ गते मदन भण्डारी जयन्तीका अवसरमा एमाले सदस्यता नवीकरण गर्दै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गरेकी थिइन्। सोसँगै पूर्वराष्ट्रप्रमुखको सुविधामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

अब सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने तयारीसँगै उनले सक्रिय राजनीतिमा पाएको भूमिकालाई नैतिक रूपले पुष्टि गर्न खोजेकी देखिन्छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
राष्ट्रपतिले गुरु पुरोहितबाट लगाए दसैंको टीका र जमरा

राष्ट्रपतिले गुरु पुरोहितबाट लगाए दसैंको टीका र जमरा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभसाइतमा यस वर्षको दसैंको टीका, प्रसाद र जमरा ग्रहण गरेका छन् ।
प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

७१औं प्रहरी दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरीलाई अझ सक्षम बनाउन नीतिगत मार्गदर्शन, कानुनी सहजता, आधुनिक तालिम र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।