प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर महानगरको बजेट रोक्न मिल्दैनः उपमेयर सुनिता डंगोल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्याउन नहुने बताएकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको जानकारी गराएकी छिन् । ‘मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु र यहाँ पनि स्मरण गराउँन चाहन्छु कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन। यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन’, डंगोलले भनिन् । 

त्यस्तै उनले दोषी ठहरिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा आफु अडिग रहेको बताएकी छिन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु। यस मामिलामा जोसुकैबाट कैफियता वा अनियमितता भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन तथा अनुसन्धान हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु ।’ 

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित नभएको भन्दै प्रश्नबाट भाग्न दिने नभएर बरु उनले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । फेसबुकमा लेखेको स्टाटसमा उनले कमेन्ट अफ गरेकी छिन् । 

स्थानीयस तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र असार कसान्तभित्र वजेट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता छ । तर काठमाडौँ महानगरका बजेट आउने सुरसार छैन । काटमाडौँ टावरको अवैधानिक नक्सलाई वैधता दिएको आरोप लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यपालिका र नगरसभामा सहभागी गराउने पक्षमा मेयर बालेन्द्र शाह देखिएका छैनन् । सोही कारण काठमाडौँ महानगरमा बजेटबारे बैठक बस्न सकेको छैन । 

यस्तो छ उनले लेखेको पुरा स्टाटसः
कानुनी व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै होइन बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयरज्यूको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न सकेका छैनन्। यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो ।  
उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले  ‘सहमति,सहकार्य र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको छु र सोहीअनुसारको भूमिका पनि निभाउँदै आएकी छु। संविधान र कानूनले उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ। सोही परिधिभित्र रहेर मैले सधैँ व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु।

मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको जानकारी गराइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन । कार्यपालिका र नगरसभाका साथै बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिमा समेत मैले यस विषयमा कुरा राखेकी छु। आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छु ।  उहाँहरुबाट मैले सकारात्मक संकेत पनि पाएकी छु।

हामी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ। जनताले हामीलाई यहाँको विकास, समृद्धि र जनहितमा काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा काठमाडौंबासीलाई धोका दिएको ठहरिनेछ। त्यसैले मैले मेरो पदीय जिम्मेवारी र मेरो क्षेत्राधिकारलाई ध्यानमा राखेर पटक–पटक ‘सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै नगरबासीको हक, हितलाई ध्यानमा राखेर हातेमालो गर्दै अघि बढौँ भनेर भूमिका खेल्दै आएको छु ।   

मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु र यहाँ पनि स्मरण गराउँन चाहन्छु कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन। यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन। यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु। कानुनी शासन र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व गर्न सदैव तयार छु । बरू यस मामिलामा जोसुकैबाट कैफियता वा अनियमितता भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन तथा अनुसन्धान हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु । तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन भन्नेमा म अडिग छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा  जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित होइन। यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ। त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ।

तसर्थ, म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ। डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ ।’ 
 धन्यवाद ।