काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचनले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई ढिलाइ नगरी ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टचनले २०२७/२८ सालमै पानी जहाजसम्बन्धी विधेयक आएको भए पनि पछिल्ला ४५ वर्षदेखि सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा मात्र यस विषयमा गम्भीर चासो देखिएको स्मरण गराउँदै २०७६ साल असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिए।

"पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विधेयक पारित हुन सकेको छैन," भट्टचनले भने, "अब पनि ढिलाइ गरिएमा २०८४ सालसम्म नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन नहुने खतरा छ।" उनले विधेयक तत्काल संसदबाट पास गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भए पनि साना कार्गो पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भट्टचनको भनाइ थियो। उनका अनुसार कोशी तथा नारायणी नदीमार्ग हुँदै भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहसम्म ५० देखि ८० कन्टेनर बोक्न सक्ने जहाज चलाउन सकिनेछ। उनले यस्तो जहाज ८०० कन्टेनर क्षमतासम्मको सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए।

यस्तो परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, बीमा कम्पनी र वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानी आवश्यक रहेको सांसद भट्टचनले बताए। जलमार्गमार्फत ढुवानी गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएकाले यसले देशको वैदेशिक मुद्रा जोगाउने र आर्थिक स्वाधीनता बलियो बनाउने उनको तर्क थियो।

विदेशी कम्पनीलाई बहुमत लगानीको अनुमति दिइएमा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउने आग्रह गरे। साथै, अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १५० साना–ठूला पानी जहाज र मोटरबोटलाई पनि कानुनी रूपले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।