नेभिगेशन
समाज

कहाँ जान्छ हामीले फाल्ने विद्युतीय फोहर ?

काठमाडौँ । विद्युत् र इन्धन प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने उपकरणबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापनमा कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औँल्याइएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विद्युतीय सामग्री उत्पादक कम्पनी र आयातकर्तालाई नै त्यस्ता सामग्री बिग्रिएपछि उत्पादन हुने फोहर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउने कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको डोको रिसाइक्लर्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पंकज पञ्जियारको तर्क छ । उत्पादककर्ताले बजारमा आफ्ना उत्पादन पठाएपछि निस्कने फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सिद्धान्ततः सोही कम्पनीकै भएकाले बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थासहित उचित प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई डोको प्रालिको सुझाव छ । विद्युतीय मात्र नभई प्लास्टिकजन्य फोहर मानव स्वास्थ्य र वातावरणका हिसाबले हानिकारक मानिन्छ ।
 
कुनै प्लास्टिक उद्योगले नेपालमा पाँच हजार टन उत्पादन गरेमा त्यसको पुनःप्रशोधन वा नष्ट गर्नेसम्मको जिम्मेवारी सोही कम्पनीको दायित्व रहने कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने वातावरण संरक्षणकर्मीको धारणा छ । उचित व्यवस्थापनको जिम्मा उत्पादक कम्पनीलाई दिँदा ठूलो दायित्व नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
 
विद्युतीय फोहरबाट वातावरण संरक्षणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको अवस्थामा कानुनी प्रावधानसहित व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिएमा वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । डोको रिसाइक्लर्सलगायत कम्पनीले ‘नयाँ धारणा, स्वच्छ सपनाः फोहर छुट्याउने हाम्रो चाहना’ नाराका साथ फोहर व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
 
नेपालमा यस विषयमा बहस सुरु भए पनि त्यसले कानुनीस्वरुप पाउन नसकेकाले अझै चुनौतीपूर्ण रहेको डोकोका निर्देशक पञ्जियारले बताए । हालसम्म आफूखुसी यस्ता कार्यक्रम गरिए पनि कानुनी प्रावधानसहितको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने दायित्व सरकारको भएको उनको भनाइ छ ।
 
संस्थाले पोखरामासमेत अभियान सञ्चालन गरेको छ । डोकोले फोहर सङ्कलन गरी भक्तपुरको सानोठिमी र सल्लाघारीस्थित प्रशोधन केन्द्रबाट विद्युतीय फोहर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । ती फोहरबाट आम्दानीसमेत गरिएको छ ।
 
 विसं २०७४ देखि विद्युतीय फोहर सङ्कलन गर्दै आएको उक्त संस्थाले वातावरण संरक्षणमा हानिनोक्सानी नपुग्ने गरी फोहर विसर्जन गर्दै आएको छ । विद्युतीय फोहर प्रतिकिलो रु १५ का दरले सङ्कलन गरी पुनःप्रयोग गर्न सकिनेलाई उद्योगमै पठाउने गरिएको छ ।
 
सो संस्थाले सन् २०१३ मा काठमाडौँ उपत्यकाबाट ३५० टन विद्युतीय फोहर सङ्कलन र प्रशोधन तथा एक हजार ६०० टन काजग, सिसा, फलामजस्ता फोहर व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । त्यसबाट ८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा १० वर्षअघि १३ हजार टन विद्युतीय फोहर रहेकामा हाल वृद्धि भइ ४२ हजार टनसम्म पुगेको संस्थाको अनुमान छ ।
 
“यो औपचारिक रेकर्डसहितको तथ्याङ्क हो । दश वर्षमा तीन गुणासम्म फोहर बढिरहेको छ । अहिले मूल्यवान कबाडीजन्य सामग्री मात्र सङ्कलन गरी लैजाने गरिएकामा सबै फोहर उत्पादन कम्पनीले लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ”, निर्देशक पञ्जियारले भने ।
 
 डोकोबाहेक अन्य कम्पनीले हेटौँडा र विराटनगरमा विद्युतीय फोहर सङ्कलन सुरु गरेको छ । प्राक्टिकल एक्सन नेपाल प्रोजेक्ट म्यानेजर रवीन श्रेष्ठका अनुसार विद्युतीय चुलोको प्रयोग अवधि सकिएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि डोको रिसाइकल र हिम इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा वातावरणमैत्री फोहर विसर्जन र पुनःप्रयोग अघि बढाइएको छ । “सरकारले प्रभावकारी कानुनी प्रबन्ध गरी वातावरणमैत्री फोहर विसर्जन आवश्यक छ”, उनले भने ।

Extreme Energy
Everest cinsult

  नेपाल फूलबारी वेष्ट थ्रि आर सोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रालिका सूचना अधिकृत अर्जुन खत्रीले प्रत्येक घरबाट सङ्कलित फोहरबाट जैविक र अजैविक छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको जानकारी दिए । सङ्कलित फोहरमध्ये ६० प्रतिशत जैविक र त्यसमध्ये पनि ३५ फोहर पशुजन्य आहारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

ससा, धारिला वस्तु, टुटेफुटेका सेरामिकलगायत अजैविक फोहर टुक्रा बनाएर सडक ग्राभेलका क्रममा खाल्डाखुल्डीमा पुर्ने गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले कागज, विद्युतीय सामग्री, प्लास्टिकलगायत फोहर पुनःप्रयोगका लागि कच्चापदार्थका रुपमा उद्योगमा पठाउने गरिएकाले आयआर्जनको गतिलो स्रोत बनेको बताए । रासस

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै