दोहोरो आइजिनको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै इप्पानद्वारा अर्थमन्त्रीसहित ४ निकायको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कम्पनीको शेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो अन्तरराष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान (आइजिन) नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)ले कम्पनीको शेयर सूचीकरण गर्दा आमनागरिक र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै अन्तरराष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (आइजिन) कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव लगेपछि इप्पानले विभिन्न चार निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो । इप्पानले अर्थमन्त्री, संसद्को अर्थसमिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाएको छ । 

“सिडिएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आमनागरिकमा थप अन्यौलता बढेर निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ”, इप्पानले भनेको छ,“यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजीबजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानुन, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीत कार्य भई नेपालको पुँजीबजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नुका साथै नेपालप्रति अन्तरराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।” 

यस्तो व्यवस्थाले नेपाली निजीक्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने र स्वदेशी पुँजी सङ्कलन, गैरआवासीय नेपालीमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा ठूलो कठिनाइ हुने पनि इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।     

सिडिएससीको प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने र यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पुँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । 

उनले भने, “हाल संस्थापक र साधारण शेयर एउटै आइजिनमा हुँदा शेयर बजार चलायमान भइरहेको छ, तर छुट्टाछुट्टै आइजिन राख्दा पुँजीबजारको कारोबारमा नै सङ्कुचन आई यसले सरकारको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउनेछ ।”

सिडिएससीले अघि सारेको दोहोरो आइजिनको ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीमा हुने पनि इप्पानको ठम्याइ छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हातोमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा होमिएका कम्पनीका लाखौँ लगानीकर्ता यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताए । उनले आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी नै नहुने जोखिम बढेको र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र नै असफल हुने जिकिर गरे । 

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले दोहोरो आइजिनले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई, निजी क्षेत्रको लगानी रहेका पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि पुँजी सङ्कलन हुन नसक्ने बताए । 

यो व्यवस्थाले आइपिओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनी, आइपिओ जारी गरी लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनी र आइपिओको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीसमेत नराम्ररी प्रभावित हुने जनाइएको छ । यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ ।  

सिडिएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको रु ८७ अर्ब, ४७ ऊर्जा कम्पनीको मात्रै रु ५३ अर्ब बराबरको र आइपिओको ‘पाइपलाइन’मा रहेका ४३ कम्पनीको रु ४१ अर्ब बराबरको पुँजी बन्धक हुने इप्पानले जनाएको छ ।