नेभिगेशन
समाज

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

काठमाडाैँ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकाे छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य, सुमन कुमार लुइटेल, र बिकल गिरीले संयुक्त  रिट दायर गरेका हुन् ।  उक्त व्यवस्थाविरुद्ध साेमबार दर्ता भएकाे रिटमा सुनुवाइका लागि भाेलि पेसी ताेकिएकाे छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ।

Ncell
Extreme Energy

रिटमा भनिएको छ, 'संशोधित दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको छ, जसले संविधानको धारा १७९२-(क) र १९ मा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्छ।' 

सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नविकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न निवेदकले माग गरेका छन् । 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दहाललाई विपक्षी बनाइएको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
विद्यार्थीहरुलाई सैन्य तालिम दिने बालेनको प्रस्ताव,  तालिमप्राप्त विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाको ब्याकअपको रुपमा राखिने

विद्यार्थीहरुलाई सैन्य तालिम दिने बालेनको प्रस्ताव,  तालिमप्राप्त विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाको ब्याकअपको रुपमा राखिने

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेले सैद्धान्तिक रुपमा राज्यले आफ्नो नागरिकलाई एक हिसाबले आधारभूत तहको तालिम दिन्छु भन्नु स्वभाविक भएको बताए । तर, अहिलेको युगमा सैन्य तालिम...
सरकारले सयदिनमा गरेका काम (पूर्णपाठ)

सरकारले सयदिनमा गरेका काम (पूर्णपाठ)

खासगरी सरकारले सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
सय दिनमै सुशासनमा सरकारले मारेको फड्को

सय दिनमै सुशासनमा सरकारले मारेको फड्को

प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटारमै बसेर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने परम्परा नै बसेको थियो । पार्टीका बैठकदेखि कूटनीतिक भेटघाट संवाद समेत प्रधानमन्त्री निवासमै हुँदा राजनीतिक परम्परा संस्कृति असुहाउँदो हुँदै गएको थियो । ...
निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको बाँधदेखि प्रसारण लाइनसम्म काम तीव्र

निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको बाँधदेखि प्रसारण लाइनसम्म काम तीव्र

आयोजना प्रभावित व्यास नगरपालिकाका बेतेनी, झापुटार, होक्सेटार र बेलवास क्षेत्रका स्थानीयसँग नियमित परामर्श बैठक सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीयले उठाएका ध्वनि तथा धुलो प्रदूषण न्यूनीकरण, मनसुनअघि नदी किनार संरक्षणका...