नेभिगेशन
समाज

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय, कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन्ः विवेकशील साझा

काठमाण्डौँ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णंय प्रति विवेकशील साझा पार्टीले सुझाब सहितको आक्रोषपूर्ण विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

दैनिक जीवनको अभिन्न अंगकै रुपमा अभ्यासमा आईरहेको कतिपय सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने भनी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  र नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको अंग बन्दै गईरहेको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्ताहरुमा मात्र होईन सिंगो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, कानुनी ब्यवस्था र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत भएको विवेकशील साझा पार्टीको ठम्याई रहेको पार्टीका प्रवक्ता आशुतोष प्रधानले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

Everest cinsult

जुन सुकै सेवाप्रदायक संस्थालाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कानूनी रुपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने दायित्व, कर्तव्य र अधिकार सरकारको रहनेमा दुई मत छैन । तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने सवाललाई अगाडि नबढाई लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सरकारकै कतिपय निकायमा दर्ता, सूचिकरण भएका र आमनागरिकको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली नै बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरु नियन्त्रण गर्दै, बन्द नै गर्ने निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन नस्कने विवेकशील साझा पार्टी विज्ञप्ती मार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारको यो कार्य नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सञ्चारको हक (धारा १९), अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) , सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरुलाई सङ्कुचन गर्ने नियत र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै पार्टीले विज्ञप्ती जारी गर्दै सञ्जाल बन्द गर्न भनि सरकारले गरेको निर्णयलाई अविलम्ब फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जालहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्रता मैत्री विशेष उपाय अवलम्बन गर्न समेत सरकार संग आग्रह गरेको छ ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि...
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई...
रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

प्रलयबाट रास्वपा र रास्वपाका नेता जोगाएको मात्रै होइन । प्रलयपछिको दिग्विजयको नेतृत्वकर्ता र योजनाकार समेत रहेका डीपी रास्वपाका धर्म र सत्यका मानक अर्थात युधिष्ठिर हुुन् ।
ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई पाँच दिन म्याद थप गरेको हो ।