नेभिगेशन
मुख्य समाचार

सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध पत्रकारको आन्दोलन (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । नेपालमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएकाे प्रतिबन्धका विरुद्ध पत्रकारहरु आन्दाेलनमा उत्रिएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि पत्रकार संघ सस्थाहरुको अगुवाइमा आइतबार माईतीघरमा बिरोध जनाएकाे हाे । 

सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल बन्द प्रति विरोध झल्कीने खालका विरोधका व्याँग्यात्मक पोष्टरहरु प्रदर्शन गरेर उनीहरुले सरकारको विरोध गरेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई समेत कुन्ठित गर्न खोजिएकोप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाए । 

City Express

त्यस्तै, संविधानले व्यवस्था गरेको वाक स्वतन्त्रा र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि उनीहरुले सरकारसंग माग गरेका छन् ।

Patrrakar-04-1757237954.jpg

Patrrakar-03-1757237954.jpg

Patrrakar-05-1757237954.jpg

Patrrakar-06-1757237954.jpg

Patrrakar-01-1757237953.jpg

Patrrakar-02-1757237953.jpg

Patrrakar-06-1757237843.jpg

Patrrakar-02-1757237953.jpg

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कारागारबाट जेन-जीलाई रविको पत्र, 'तपाईँहरुको विवेक र आवेगमा यो देशको इतिहास बदल्ने शक्ति छ'

आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कारागारबाट जेन-जीलाई रविको पत्र, 'तपाईँहरुको विवेक र आवेगमा यो देशको इतिहास बदल्ने शक्ति छ'

भोलिको दिन इतिहासको नयाँ सुरुवातको दिन हो । घुसपैठ हुनसक्छ सचेत हुनुहोस्, उत्तेजित बनाउन सक्छन् विवेक प्रयोग गर्नुहोस्  ।
जेन–जी पुस्ताले टिकटकबाट सुरु गरेको विद्रोह !

जेन–जी पुस्ताले टिकटकबाट सुरु गरेको विद्रोह !

यो ट्रेन्ड टिकटकमा मात्रै सिमित छैन । देशव्यापी आन्दोलनका रुपमा घोषणा गरिएको छ । ‘कहाँ गयो हामीले तिरेको कर ?’, ‘हामीले तिरेको करमा नेता र उच्च पदस्थका छोराछोरीको...
सामाजिक सञ्जालमाथि ओली सरकारको ‘कू’

सामाजिक सञ्जालमाथि ओली सरकारको ‘कू’

चल्दै गरेका फेसबुक, इन्सट्ग्राम,ह्वाट्एसप, एक्स, युट्ब एकाएक बन्द हुँदै गर्दा धेरैले सम्झिए राजाले ‘कू’ गरेको त्यही माघ १९ । हरेक कदम इन्टरनेट र प्रविधिमा निर्भर भएको आजको समयमा...
वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनी प्रदेशका १०४ पालिकामाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनी प्रदेशका १०४ पालिकामाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २१ तथा लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १५ मा वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था...