काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी प्रत्यार्थीलाई वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कानुनका विद्यार्थीहरु नवीन पौडेल, नविना घिमिरे, कुशल पौडेल, बिष्णु गौतम श्रिना नेपाल र अधिवक्ता सर्दासुमन आचार्य लगायतले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशका १०४ स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २१ तथा लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १५ मा वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा प्रदूषण कम गर्न हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु प्रभावकारी रुपले गर्न गराउन र त्यस्तो निरीक्षकको काम कर्तव्य गर्ने गरी कुनै कर्मचारीलाई तोक्नसक्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहिआएकोछ। उपरोक्त वमोजिम दफा २१ अनुसार नियुक्त हुने वा निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्ने गरी तोकिने निरीक्षण  अधिकृत नियुक्त गरी वातावरण संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सशक्त निरीक्षण संयन्त्र खडा गर्ने गरी गरिएको उक्त कानूनी व्यवस्था खाली कागजमा मात्रै सीमित हुन पुगेको विषयलाइ रिट निवेदनमा उठान गरिएको थियो ।

शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले वातावरण निरीक्षक नियूक्त नहुदा निरन्तर वातावरणमा क्षति पुग्न गइ जल, वायु तथा माटो प्रदूषण बढन गइ मानव स्वास्थय तथा प्रणी जगतमा अपुर्णिय असर पर्न जाने हुनाले  वातावरण निरीक्षक तत्काल राख्ने व्यवस्ता मिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ  सहितको मागदावीमा वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न अन्तरिम  आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।

निवेदक पक्षका तर्फबाट निवेदक नवीन पौडेल,नविना घिमिरे, श्रिना नेपाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, र अधिवक्ता संजय अधिकारीले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्माको कार्यलाई निरन्तरता दिन उनी संग कार्य गरेका प्राध्यापक तथा अधिवक्ताहरूद्वारा स्थापित संस्था प्रकाश मणि शर्मा ऐकेडेमी फर पब्लिक ईन्ट्रेस्टलले यस रिट निवेदनको अनुसन्धान तथा संमग्र रिट दर्ता गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याएका थिए ।

त्यस्तै, अदालतको अन्तरिम आदेशले लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न थप दायित्व थपिएको छ।