जेनजीको सहभागितामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई रास्वपाले समर्थन गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेन जी पुस्ता सहितको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारप्रति समर्थन रहने जनाएको छ । आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

Watch On

रास्वपाले संविधानको मर्म, सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कसैसँग सम्झौता गर्न नसकिने बताएको छ । 

रास्वपाले आज तीन बुँदे तात्कालीन प्र्रस्ताव जारी गर्दै नेपालको संविधानको मर्म, सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद र मौलिक हकको प्रत्याभूति जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कसैसँग कहिल्यै सम्झौना नगर्ने स्पष्ट पारेको हो । 

कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालका नाममा जारी प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष पहल र संवादका आधारमा आसन्न संक्रमणकालीन राजनीतिक कोर्सलाई संरक्षकत्व दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

यस्तो छ विज्ञप्तीको पूर्ण पाठः 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तात्कालिक (Immediate) प्रस्ताव
१. सुशासनको पक्षमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सफल जेन-जी पुस्ता सहितको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहनेछ। सो उम्मेदवारले वृहत राजनीतिक अनुमोदन प्राप्त गर्ने शुभेच्छा राख्दछ।      
२. नेपालको संविधानको मर्म, संघिय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावना, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद र मौलिक हकको प्रत्याभूति जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसैसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दछ। संविधानको धारा ८३ अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने तथ्यको स्मरण गर्दै (रास्वपा सोच अनुरूप पछि संशोधनीय) राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरुप र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नेगरी ताजा मतादेशको अपरिहार्यता र आन्दोलनको म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपा उचित ठान्दछ।       
३. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको प्रत्यक्ष पहल र संवादका आधारमा आसन्न संक्रमणकालीन राजनीतिक कोर्सलाई संरक्षकत्व दिइने अपेक्षा राख्दै संविधानको व्यापक संशोधन, भाद्र २३, २०८२ को आन्दोलनमाथि भएको बर्बर दमन र तत्पश्चात भएका मानवीय क्षति, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण लगायतका अक्षम्य हिंसात्मक घटनाहरुको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन र २०४६ पछिका उल्लेख्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरुपणका लागि स्वतन्त्र आयोगहरुको गठन नयाँ सरकार बनेको १५ दिनभित्र बनाउन आव्हान गर्दछ।
डोलप्रसाद अर्याल 
कार्यवाहक सभापति