समाज
राष्ट्रपतिसमक्ष दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
बिहीबार, असोज ९, २०८२
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१ र ०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
Watch On
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम सो प्रतिवेदन पेस गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
दलित आयोग नेपालको संविधानको धारा २५५ मा व्यवस्थित संवैधानिक आयोग हो । यसले दलित समुदायको हित अभिवृद्धि गर्न जातीय छुवाछुत, उत्पीडन एवम् विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्दै आएको छ । दलितसँग सम्बन्धित उपयुक्त राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोगको मुख्य काम हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ९, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1779691805.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकः के के हुँदै छ ?
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्... मंगलबार, जेठ १२, २०८३
आजको मौसम पूर्वानुमान : पहाडका केही स्थानमा मध्यम वर्षा, तराईमा तातो हावा
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको... मंगलबार, जेठ १२, २०८३
कति बढ्ला कर्मचारीकाे तलब ?
मंगलबार, जेठ १२, २०८३
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन... सोमबार, जेठ ११, २०८३भर्खरै
- आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकः के के हुँदै छ ?
- आजको मौसम पूर्वानुमान : पहाडका केही स्थानमा मध्यम वर्षा, तराईमा तातो हावा
- कति बढ्ला कर्मचारीकाे तलब ?
- स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
- समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक
- होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग
- देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
- संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम
साताको लोकप्रीय
