नेभिगेशन
समाज

सरकारकी निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार वा झञ्झटपूर्ण कार्य भए सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेकी छिन् 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारबाट आज राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारका कुनै पनि निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारजन्य वा झञ्झटपूर्ण कार्य भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिन ‘हटलाइन’को प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिइन् । 

Ncell
Extreme Energy

प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दाको सम्बोधन जननिर्वाचित संसद्बाट गर्न आग्रह गर्दै जेनजी समूहको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम सरकार सञ्चालन गरिरहेको सरकारलाई सहयोग गन सबैसँग आग्रह गरिन् । उनले चालु आर्थिक वर्ष अन्तर्गतका स्रोत सुनिश्चित नभएका र टुक्रे आयोजनाका नाममा विनियोजित बजेट  खारेज गरिएको जानकारी गराउँदै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गरिएको बताइन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तित स्थितिमा मनोबन गिराउने खालका काम नगर्न र रुपान्तरित भएर सेवाप्रवाह गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग अपिल गरिन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकः के के हुँदै छ ?

आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकः के के हुँदै छ ?

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्...
आजको मौसम पूर्वानुमान : पहाडका  केही स्थानमा मध्यम वर्षा, तराईमा तातो हावा

आजको मौसम पूर्वानुमान : पहाडका  केही स्थानमा मध्यम वर्षा, तराईमा तातो हावा

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी  प्रदेशलगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको...
कति बढ्ला कर्मचारीकाे तलब ?

कति बढ्ला कर्मचारीकाे तलब ?

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...