नेभिगेशन
समाज

फरार बन्दी पक्राउ कार्यदल गठनः असोज २० गते भित्र फर्कन पुनःआह्वान, आश्रय दिने व्यक्तिसमेतलाई कसुरदार मानिने

काठमाडौँ । कारागार व्यवस्थापन विभागले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कारागारबाट भागेका कैदी बन्दीलाई यही असोज २० गतेभित्र कारागार फर्कने आग्रह गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय एवम् सरोकारवालाको साथ सहयोग र समन्वयमा कैदी बन्दीलाई फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै विभागले ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’समेत गठन भएको स्पष्ट पारेको छ ।
 
अझै पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा कैदीबन्दी कारागार बाहिर रहेको स्पष्ट पार्दै विभागले तोकिएको समयभित्र कारागार नफर्कनेका हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने निर्देशक एवम् प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
 
शुक्रबारको गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम भागेका कैदीबन्दीको जानकारी उपलब्ध गराउन सम्वद्ध सबैलाई विभागले आग्रह गरेको छ ।
 
फरार अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिसमेतलाई कसुरदार ठानी प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने भएकाले आवश्यक सहयोगका लागि विभागले अनुरोध गरेको छ ।
 
फर्किन बाँकी रहेका कैदीबन्दीको अद्यावधिक विवरण जिल्लाबाट नियमति रूपमा प्राप्त गरी स्म्बन्धित माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
कैदीबन्दीको खोजीका लागि जिल्लाका जनप्रतिनिधिलगायत आवश्यक अन्य निकायसँग बैठक छलफल गर्न, अन्तर समन्वय कायम गर्न र आवश्यक देखिएकामा अन्य संयन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्ने कार्यादेश तय भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहह गर्ने निकायलाई फर्किन बाँकी कैदबिन्दीको विवरण उपलब्ध गराइ खोजीकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने विभागले जनाएको छ ।
 
भागेका कैदीबन्दीसम्बन्धी सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउन आह्वान गरी त्यस्तो सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य उपयुक्तमाध्यमबाट कार्यदल वा सुरक्षा निकायको सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Extreme Energy
Everest cinsult

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै