महिलाका लागि विशेष निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ : डा. आरजु राणा
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा आरजु राणा देउवाले कांग्रेसको पार्टी पदाधिकारीमा महिला सहभागिता कम भएको विषयमा पार्टीको आगामी महासमिति बैठकमा कुरा उठाउने बताएकी छिन् ।
Watch On
ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (रुडुक) र अक्सफाम नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राजनीतिमा महिला नेतृत्वको अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक गोष्ठीमा नेत्री राणाले कांग्रेस पदाधिकारीमा महिलाको सङ्ख्या न्यून रहेकाले यस विषयमा आगामी महासमिति बैठकमा कुरा उठाइने बताएकी हुन् ।
“पार्टीको पदाधिकारीदेखि विभिन्न विभागमा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विगतदेखिकै माग हो र यसबारे हामीले समय–समयमा आवाज पनि उठाउँदै आएका छौँ”, उनले भनिन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा राणाले महिलाका लागि विशेष निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने पनि बताइन्।
राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका महिलाबीच पनि एकापसमा सहकार्य र समन्वय हुनु जरुरी रहेको भन्दै उनले एक महिलाले अर्को महिलालाई सहयोग नगरेका कारण कतिपय महिला पछाडि परेको आफ्नो अनुभव रहेको सुनाइन् । उनले महिलाले आफ्ना अधिकारका विषयमा कुरा उठाउन छाड्नुनहुने भन्दै अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाएमात्रै परिवर्तन आउने उल्लेख गरिन् ।
नेत्री डा राणाले मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएसँगै देशमा ठूलो परिवर्तन आएको पनि बताइन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै महिलाका हक र अधिकारको सुनुवाइ हुने भन्दै यसको संरक्षणमा महिला नै लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनले अर्को एक प्रसङ्गमा महिलालाई आपत् पर्दा जाने ठाउँ निकै थोरै भएको पनि बताइन् । उनले भनिन्, “महिला आयोगमा सबै महिलाको पहुँच पुग्दैन र जान पनि सक्दैनन् तर उनीहरु आपत् पर्दा कहाँ जाने ? यस विषयमा हामी सबै पार्टीका महिला नेत्रीहरूले पनि समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ ।”
रुडुक नेपालकी अध्यक्ष सजनी अमात्यले राजनीतिमा महिलालाई अगाडि बढाउनका लागि रुडुकले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरिन् । उनले महिला क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेमात्र राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्ने बताइन् ।
अक्सफामकी अध्यक्ष शर्मिला तामाङले महिलालाई राजनीतिमा सहभागी गराउन अक्सफामले विभिन्न सङ्घसंस्थासँग मिलेर काम गरिरहेको उल्लेख गरिन् । नेता बन्न धेरै चुनौती रहेको भन्दै त्यसलाई पन्छाएर अगाडि बढेमात्र सफल भइने उनको भनाइ थियो ।
-1774162118.jpg)
सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने
विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास... मंगलबार, वैशाख २९, २०८३
नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गरेकी हुन् । सम्झौता संसद्मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौतापछि भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको... मंगलबार, वैशाख २९, २०८३
अरुलाई भन्दा धेरै जनताको समर्थन मलाई छः महावीर पुन
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले अरु पार्टीका सांसदलाई भन्दा आफूलाई कम समय दिइएकोप्रति आपत्ति जनाए । ‘अरुलाई भन्दा मलाई समर्थन बढी छ, त्यसैले मलाई कम समय दिइएको... मंगलबार, वैशाख २९, २०८३
ज्ञानेन्द्र शाहीले भने– अहिलेको नीति कार्यक्रम २०८१ को नीति कार्यक्रमसँग हुबहु
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शाहीले भने– ‘२०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम र २०८१ सालको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु छ । २०८१ सालको २१७ बुँदाको छ, यो १०० बुँदाको छ,... मंगलबार, वैशाख २९, २०८३भर्खरै
- संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?
- संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?
- दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना
- यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु
- यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय
- सरकारले घटायो मन्त्रालय, यी हुन् कायम भएका १८ मन्त्रालय (सूचीसहित)
- सरसफाइ सप्ताहमा सहभागी सभामुख डिपी अर्याल(तस्बिरहरु)
- कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन
