नेभिगेशन
समाज

पैँतीस उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख बक्यौता विद्युत महसुल असुल

काठमाडौँ । लोडसेडिङको समयमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क लाइन’ संरचनाबाट विद्युत् उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यसरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बक्यौता महसुल असूल गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

Extreme Energy
citizen life

३५ उद्योगको कुल बक्यौता पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर उद्योगीबाट बक्यौता रकम तिर्न थालेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । उनले भने, “उद्योगलाई विद्युत् नियमन आयोग, अदालतलगायतका निकायमा जाने बाटो खुल्लै छ, किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।” 

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ७६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ...
गगन थापाको कांग्रेसलाई दियो सर्वोच्चले आधिकारिकता, देउवा समूहको माग अस्विकार

गगन थापाको कांग्रेसलाई दियो सर्वोच्चले आधिकारिकता, देउवा समूहको माग अस्विकार

शुक्रबार सभापति गगन थापाको तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालसहितका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए...
सरकारले खटाएको सहसचिव राख्न अटेर गर्ने वीरगंज महानगरमाथि एक्सन, मन्त्रालयले गरिदियो आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रद्द

सरकारले खटाएको सहसचिव राख्न अटेर गर्ने वीरगंज महानगरमाथि एक्सन, मन्त्रालयले गरिदियो आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रद्द

मेयर सिंहले महानगरपालिकासँग समन्वय र परामर्श नगरिएको भन्दै उक्त निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पत्र नै पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘देशभरका कर्मचारी रिक्त रहेको स्थानमा पदपुर्ति गर्ने उद्देश्यले हामीले...