एकैदिन दुई अदालतमा पेशी चढेपछि रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीद्वारा बुटवलको पेशी स्थगित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आजका लागि तोकिएको पेशी स्थगित भएको छ । दुई अदालतमा एकैदिन पेशी परेपछि लामिछानेतर्फका कानुन व्यवसायीहरुले एउटा अदालतको पेशी स्थगित गरेको हुन् । 

लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र पाटन उच्च अदालतमा एकै दिन पेसी चढेको हो । बिगो बराबरको रकम धरौटी राखेर थुना बाहिर बस्न माग गर्दै दिएको निवेदनको पेशी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा चढेको हो भने  काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको आदेश विरुद्ध ७३ नम्बरको निवेदनमा सुनुवाइका लागि पेसी चढेको हो । 

काठमाडौँ र बुटवलका दुई अदालतमा एकै दिन पेसी तोकिएपछि कानुनी प्रतिरक्षाका लागि कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले छलफल गरेको थिए । 

दुबै अदालतको सुनुवाईमा एकैपटक उपस्थित हुन नसकिने भएपछि बुटवल इजलासको पेसी स्थगित गरिएको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । 

यसअघि कात्तिक २७ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको वुटवल इजलास न्यायाधीशद्धय बाशुुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा भएको मुल मुद्दाको सक्कल मिसिल प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको थियो । 

त्यस्तै कात्तिक २० गतेको पेशीमा न्यायाधिश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासबाट जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको सुरु आदेशलगायत अन्य फाइल मगाउने आदेश भएको थियो ।

त्यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधिशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले लामिछानेसँगै जोशीको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अनियमितता प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।
 
सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । गत साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधिश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।