नेभिगेशन
सबै कुरा

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्दै सांसद आचार्यको टोली

नेपाली कांग्रेसले आफ्ना केन्द्रीय सदस्य तथा नेताहरुलाई जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गई पीडितहरूका लागि आवास निर्माण गर्न दिएको निर्देशनअनुसार कांग्रेस नेताहरु जाजरकोटमा खटिएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसैक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सङ्घीय सांसद मोहन आचार्य पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितका लागि आवास निर्माणको काममा खटिएका छन्। उनको नेतृत्वमा बिहीबारदेखि जाजरकोटको विकट क्षेत्र कुशे गाउँपालिका–७ धनराशिमा आवास निर्माणका काममा कांग्रेसका ३२ जनाको टोली खटिएको हो ।  

Extreme Energy
citizen life

भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना हटाउँदै शुक्रबारदेखि अस्थायी आवास निर्माणको कार्य सुरु गरिएको आचार्यले जानकारी दिए । भूकम्पपीडितका घाउमा थोरै भए पनि मलम लगाउन सकियोस् भनेर जाजकोटको विकट गाउँ धनराशिमा खटिएको उनको भनाइ छ । उनको नेतृत्वको सो टोली एक सातासम्म सो क्षेत्रमा भूकम्पपीडितका आवास बनाउने काममा लाग्ने जानकारी पनि उनले दिए । 

इञ्जिनियर आचार्यले स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी अहिले तत्कालका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने र यसका लागि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध रहेका तथा आफ्नो समूहमा रहेका दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गर्ने जानकारी दिए ।

आवास निर्माणका लागि आवश्यक र उपलब्ध रहेमा स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरिएको र उपलब्ध नरहेका अवस्थामा किलाकाँटी लगायतका सामग्री आफैँले ल्याई प्रयोग गरेको पनि उनले बताए । विकट क्षेत्र र बाटोको सुविधा नभएकाले निर्माण सामग्र लैजानका लागि समस्या भएको उनले बताए। सांसद आचार्यले पहिलो चरणमा करिब एक सय वटा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच विस्तार, गौ संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेवा...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...

भर्खरै