नेभिगेशन
समाज

श्रीलङ्काकामा मौसमी प्रकोपका कारण सार्वजनिक आपतकाल घोषणा

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले हालको खराब मौसमी प्रकोपको सामना गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक आपतकालको घोषणा गरेका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

घोषणाले सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश अन्तर्गत आपतकालीन नियमहरू राष्ट्रव्यापी लागू गर्न सरकारलाई अधिकार प्रदान गर्दछ । आपतकाल घोषणा गर्नुको उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षा गर्नु, राष्ट्रिय स्थिरता कायम राख्नु रहेको जनाइएको छ ।  

Everest cinsult

यसैबीच श्रीलङ्काली प्रहरीले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) को प्रत्यक्ष पर्यवेक्षणमा प्रहरी मुख्यालयमा विशेष अपरेसन युनिट स्थापना गरेको बताएको छ । युनिटले सार्वजनिक सहायताका लागि समर्पित ल्यान्डलाइन र ह्वाट्सएप हटलाइनहरू खोलेको जनाएको छ ।

राष्ट्रव्यापी प्रहरी अधिकारीहरूलाई उनीहरूको डिभिजन भित्र मौसम–सम्बन्धित आपतकालिन व्यवस्थापन गर्न द्रुत–प्रतिक्रिया टोलीहरूमा नियुक्त गरिएको छ । डुङ्गा, ड्राइभिङ उपकरण र अन्य उद्धार उपकरणहरू तत्काल तैनातीका लागि तयार छन् । विपद् व्यवस्थापन केन्द्र, सशस्त्र बल र अन्य एजेन्सीहरूलाई संयुक्त आपतकालीन अपरेसनमा एकीकृत गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

विस्थापित परिवारका घर र सम्पत्तिहरूको सुरक्षाका लागि थप सुरक्षा उपायहरू लागु गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अस्थायी आश्रयमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैबीच, अध्यागमन तथा आप्रवासन विभागले उडान रद्द र मौसम सम्बन्धी यात्रामा अवरोधका कारण फसेका विदेशी नागरिकहरूका लागि विशेष भिसा सुविधा उपायहरू सुरु गरेको छ । नोभेम्बर– २८  पछि प्रस्थान गर्न असमर्थ यात्रुहरूलाई भिसा विस्तार शुल्क र पेनाल्टी छुट दिइनेछ । पर्यटक, व्यापार र निवास भिसा भएकाहरुलाई समय थप गर्न सात दिनको अवधि प्रदान गरिएको छ ।

विभागले अल्पकालीन रुपमा भिसा अवधि अनलाइन बाटै थप गर्न सकिने र थप अद्यावधिकहरू जारी गरिने बताएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भंग

सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भंग

युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, सरकारी निर्णय र निर्देशिकाको आत्मसात् गर्दै २०८२ चैत्र १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी युनियन भंग गरिएको छ ।