मधेस सरकार बारे सर्वोच्चको परमादेशः २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनु, नपाए उपधार २ अनुसार सरकार गठन गर्नु
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । असंवैधानिक ढंगले यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भन्दै मधेश प्रदेशका ७३ जना सांसदले हालेको रिट हालेका थिए ।
उक्त रिटमा ३ दिन लामो सुनुवाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
Watch On
अब सर्वोच्चको आदेश बमोजिम मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ । यदी उनले विश्वासको मत पाए भने मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहनेछन् । विश्वासको मत नपाएमा अर्को विकल्प गर्नू भनेर समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आदेश अनुसार, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
-1789740931.jpg)
-1789487199.jpg)
-1789365678.jpg)
-1789216678.jpg)
बिजुलीमा भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भन्दै भएको प्रचार सही होइनः अर्थमन्त्रीको सचिवालय
अर्थमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव नवीन ढुंगानाका अनुसार प्रचारप्रसार गरिएजस्तो अर्थमन्त्रीले उक्त विषयमा छलफल गर्न आइतबार साँझ वा गएको साता कुनै भेटघाट र छलफल गरेका छैनन् । सोमबार, असोज ५, २०८३
ऋण असुलीबाट समस्याग्रस्त ६ सहकारीका ७९ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता
पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । सोमबार, असोज ५, २०८३
राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी हुने सिन्धुलीका ४ शिक्षकलाई कारबाही सिफारिस
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईले सिन्धुलीका ४ जना शिक्षक कर्मचारीलाई काबाही सिफारिस गरेको हो । ज्ञानकुञ्ज मावी पचरुखीका प्रेम प्रसाद भट्टराई, कुशेश्वर विद्यापिठ दुम्जाका सर्वेश्वर कोइराला, मा.वि.लाप्पनबतासेका अर्जुन... सोमबार, असोज ५, २०८३
प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले यसअघि राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमाथि बृहत् छलफल भएको बताइन् । उनले बालबालिकाको अधिकार सर्वोपरी राखेर विधेयक अघि बढाइएको जानकारी गराइन् । सोमबार, असोज ५, २०८३भर्खरै
- विकास निर्माणको मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत, ढिलो गर्ने काम ठेकेदारलाई जेल
- बिजुलीमा भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भन्दै भएको प्रचार सही होइनः अर्थमन्त्रीको सचिवालय
- ऋण असुलीबाट समस्याग्रस्त ६ सहकारीका ७९ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता
- राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी हुने सिन्धुलीका ४ शिक्षकलाई कारबाही सिफारिस
- प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित
- बाढीले क्षतिग्रस्त पिमलटार–जागाराम झोलुङ्गे पुलको मर्मत सकियो, दुई दिनभित्र सञ्चालनमा आउने
- त्रिपुरेश्वरमा बसमा आगजनी घटनाको छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन
- रास्वपा सचिवालय बैठकका यी हुन् सात निर्णय
