अलास्का–युकोन सिमानामा ७.० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प
अमेरिकी राज्य अलास्का र क्यानाडाको युकोन क्षेत्रको सिमानामा रहेको दुर्गम र अत्यन्त कम जनसङ्ख्या भएको पहाडी भूभागमा शनिबार साँझ ७.० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको भूवैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।
Watch On
युएस जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार २०ः४१ जिएमटीमा गएको उक्त प्रमुख कम्पनपछिको तीन घन्टाभित्र ५.१ देखि ३.३ म्याग्निच्युडका झण्डै ३० वटा परकम्प महसुस गरिएको थियो ।
भूकम्पको केन्द्र क्यानाडाको युकोन प्रदेशको राजधानी ह्वाइटहर्सबाट करिब १५५ माइल (२४८ किलोमिटर) पश्चिमतर्फ तथा अलास्काको राजधानी जुनोबाट लगभग २३० माइल उत्तर–पश्चिमतर्फ रहेको जनाइएको छ ।
केन्द्र नजिकै पर्ने अलास्काको याकुटाट क्षेत्रमा रहेका प्रहरी प्रमुख थियो केप्सका अनुसार भूकम्प असाधारण रूपमा लामो समय—झण्डै १५ देखि २० सेकेन्ड—सम्म चलेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति वा भौतिक नोक्सानीको खबर प्राप्त भएको छैन । उनले यसलाई ‘साँच्चै आश्चर्यजनक’ मानिएको बताए ।
यसैबीच, अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणालीले समुद्री सतहमा विशेष परिवर्तन नदेखिएकाले कुनै पनि प्रकारको सुनामी जोखिम नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
-1774162118.jpg)
लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ
आइतबार, चैत १५, २०८२-1774800765.jpg)
अबौँ जलेको देउवाको घरको यस्तो बेहाल
आइतबार, चैत १५, २०८२
सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भंग
युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, सरकारी निर्णय र निर्देशिकाको आत्मसात् गर्दै २०८२ चैत्र १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी युनियन भंग गरिएको छ । आइतबार, चैत १५, २०८२
इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
आइतबार, चैत १५, २०८२भर्खरै
- यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा प्रहरीको ‘स्विप अप्रेसन’ : १५ जना विचौलिया पक्राउ
- लुम्बिनी एमाले सांसद रेखा कुमारीलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
- मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने
- लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव
- संसद्का दुबै सदनको बैठक चैत १९ गते दिउँसो २ बजे
- भन्सार विभागमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको अनुगमन, राजस्व संकलनमा इमानदार हुन कर्मचारीलाई निर्देशन
- अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा भन्सार विभागको अनुगमन
- कार्यस्थलमा अधिकतम तापको स्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारको आग्रह
